काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईबाट अलग हुन अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
तात्कालीन ओली सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको छ । अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफैं संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी आफैंले लिखित जवाफ लेखिसकेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति न्यायीक सिद्धान्त विपरित हुने तर्क गर्दै आएका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने आफूलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग गर्नुभएन । संवैधानिक इजलास बस्नेबित्तिकै उहाँले न्यायालयमा उपस्थित रहेका चार जना न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति हुने जानकारी गराउनुभएको छ ।
