काठमाडौ – तात्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले विभाजन भएपछि प्रतिनिधिसभा अब एमाले ९८ सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । झण्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले न सरकारलाई जोगाउन सक्नुभयो नत आफ्नो नेतृत्वको पार्टीलाई नै । यसरी हेर्दा ओलीले सरकार र पार्टी दुवैलाई नेतृत्व गर्न सक्नु भएन । जसले गर्दा उहाँ सरकारबाट हट्नु त पर्यो नै स्वयम अध्यक्ष रहेको पार्टी पनि तीन चिरामा विभाजीत हुन पुग्यो । एउटा नेतृत्वले अविभावीक भूमिका बहन गर्न नसक्दा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व क्षमता माथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।
नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेताले सरकार र पार्टीलाई हाँक्न नसक्दा देशको राजनीतिमै एक खालको भूकम्प आयो । जस्ले गर्दा तात्कालीन नेकपा विभाजन हुँदै एमाले विभाजनको अवस्थामा पुग्यो । यसको दूरगामी क्षति नेकपा एमालेले मात्र नभै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले समेत लामो समयसम्म भोग्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
तात्कालिन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले एकता पूर्वको अवस्थामा फर्काइदिए पछि एमाले र माओवादी विभाजन हुँदा प्रतिनिधिसभामा एमाले १ सय २१ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । पार्टी अध्यक्ष ओलीको निरङ्कुश, दम्भ, हङ्कार र असहिष्णुताका कारण पुनः पार्टी फुट्न गै अहिले ९८ सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको एमालेबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरु औपचारिक रुपमा विभाजित भै निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताका आधिकारिकता समेत पाइसक्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा अझैपनि ठूलो दलको रुपमा रहेकोे एमालेसँग अब ९८ जना सांसद रहेका छन् । एमालेबाट विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग प्रतिनिधिसभाका २३ जना सांसद छन् । त्यसैगरी काङ्ग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीको २१ जना सांसद रहेका छन् । अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यिनै दलहरुको गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । गठबन्धन सरकारसँग अहिले १ सय ५६ सांसदको स्पष्ट बहुमत छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेको नेपाल पक्षका २२ जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पुर्याइदिएका थिए ।
हिजोमात्रै निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ जना सांसदको पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई समर्थन गरेको छ । यसले यसरी हेर्दा अब देउवालाई १ सय ६९ जना सांसदहरुको समर्थन रहेको देखिन्छ । यद्यपि, यसमा काङ्ग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफ्ताव आलम र जसपाका हरिनाराण रौनियार गरी तीन जना सांसद् निलम्बनको कारवाहीमा छन् भने लोेकतान्त्रिक समाजवादीमा रहेका रेशम चौधरी पनि ज्यान मुद्दामा कारागारमा रहेकोले निलम्बित अवस्थामा छन् । निलम्बित यी चार जना सहित गठबन्धन सरकारको सांसद सङ्ख्या १ सय ६९ पुगेको हो । सरकारलाई सामान्य बहुमत पुग्नका लागि १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत नपुगेपछि सरकारले भदौ १ गते पार्टी विभाजनलाई सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । यो अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ एमाले औपचारिक रुपमा विभाजन भएको कारण प्रधानमन्त्री देउवाको समर्थनमा अहिले निलम्बनमा परेका चार जना बाहेक प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना सांसदको समर्थन छ ।
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सांसद भए हुने प्रावधान राखिएपछि भोलिपल्टै नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । यी दुवै पार्टीले हिजो निर्वाचन आयोगमा गै सनाखत गरी दलको मान्यता समेत पाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेता पनि सरकारसँग बहुमत नपुग्ने भएपछि वर्षे अधिवेशनमा कुनैपनि विधेयक पेश भएको थिएन । संसदले विजेनश नपाएपछि अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अब सरकारसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएका कारण संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयकहरु पेश हुनेर संसदले विजनेश पाउने अवस्था देखिएको छ ।
