काठमाडौं – शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा १० का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार आयोजना भएको कार्यक्रममा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटाले ‘विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१९’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एक हजार ८ सय विद्यालयमा नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको ५० प्रतिशतभन्दा न्यून विषयवस्तुमा न्यून दक्षता हासिल गरेको बताउनुभयो । लिखित पाठ्यक्रम र हासिल भएको पाठ्यक्रमबीचको अन्तरको कारण विद्यार्थीमा सिकाइको उपलब्धि कमजोर भएको उहाँको तर्क छ ।
परीक्षणको क्रममा गणित विषयमा १५ प्रतिशतले मात्र उत्कृष्ट क्षमता देखाएका छन् । जसमा २२ हजार ३ सय ६५ जना विद्यार्थीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । त्यस्तैगरी विज्ञान विषय परीक्षणमा २० हजार ६ सय ३७ मा ७ प्रतिशत, नेपालीमा २२ हजार ३ सय ५३ जनामा १८ प्रतिशतले र अङ्ग्रेजीमा २२ हजार २ सय १७ जना मध्ये १८ प्रतिशतले मात्रै उत्कृष्ट क्षमता देखाएका थिए ।
त्यस्तैगरी औसत क्षमता देखाउनेहरु गणितमा ५० प्रतिशत, विज्ञानमा ३१ प्रतिशत, नेपालीमा ५४ प्रतिशत र अङ्ग्रेजीमा ३० प्रतिशत रहेका छन् । अपेक्षितभन्दा कम क्षमता देखाउनेहरु गणितमा ४६ प्रतिशत, विज्ञानमा ६३ प्रतिशत, नेपालीमा ५१ प्रतिशत र अङ्ग्रेजीमा ३७ प्रतिशत छन् ।
प्रतिवेदनले शैक्षिक नीतिमा सुधार, बजेटको विनियोजन, क्रियाकलापमुखी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधामा सुधार, साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा सकारले तत्काल सुधार गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
केन्द्रले प्रतिवेदनमा प्रदेशबीच सिकाइ उपलब्धिको तुलनानात्मक तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनको अनुसार गणित, विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजीमा क्रमश ४५, ४३, ४२ र ६० स्केल स्कोरको अन्तर देखिएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनको अनुसार प्रदेश एक, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थीहरुमा सिकाइ उपलब्धिमा कमजोर रहेको पाइएको छ । प्रदेशबीच देखिएको भिन्नतालाई कम गर्न स्रोतहरुको वितरण औचित्यपूर्ण ढङ्गबाट गरिनुपर्ने, स्रोतको परिचालन, मानव संसाधनको विकास, पाठ्यक्रमको सान्दर्भीकरण र शैक्षिक कार्यक्रमको नजिकबाट अनुगमन मूल्याकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
साथै भोतिक पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागु गर्र्ने, सिकाइका अवसर, स्रोतसाधन, उत्प्रेरणा, अनुदान, राम्रा शिक्षकहरु टिकाउने र सिकाइका कठिनाइहरुको पहिचान गर्न तथा निदानात्मक शिक्षण जस्ता सहयोगत्माक क्रियाकलापहरुबाट सिकाइ उपलब्धि बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ । साना स्केलका शैक्षिक नीति परीक्षणको डिजाइन कार्यान्वयवन र विश्लेषण गरी आम रुपमा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर
प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीबीचको सिकाइ उपलब्धिमा ठूलो अन्तर रहेको औल्याएको छ । तुलनात्मक रुपमा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो देखिन्छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गणितमा ५१ अङ्क, विज्ञानमा ४९ अङ्क, नेपालीमा २१ अङ्क र अङ्ग्रेजीमा ६८ अङ्कको उच्च अन्तर रहेको छ । जसले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अपग्रेड गरी सिकाइमा रहेको अन्तरलाई लगानी, प्रक्रिया वा नीतिमा सुधार गरी रणनैतिक कार्यक्रमबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । स्थानीय सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
बालबालिकालाई सही उमेरमा भर्ना गर्नु पर्ने
कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने १४ र १५ वर्ष पूरा भएका विद्यार्थीहरुले औसतभन्दा उच्च सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकांश सही उमेरका विद्यार्थीहरु सिकाइमा बढी सक्रिय बनाइएको कारण यस्तो देखिएको अनुमान गरेको छ । यो समूह बाहेक कम वा बढी उमेर हुने विद्यार्थीहरुको उपलब्धिमा गणितमा २८ अंक, विज्ञानमा ३५ अंक, नेपालीमा ४० अंक र अंग्रेजीमा ३४ अंकको अन्तर देखिएको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।
कक्षा १० मा १४ वर्षमा अध्ययन गर्नु भनेको ४ वर्षको उमेरमा कक्षा एकमा भर्ना हुनु हो । जसले बालबालिकालाई सही उमेरमा भर्ना गर्न अभिभावकलाई सचेत गराउने, निर्माणात्मक मूल्यांकनको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र रिमेडियल शिक्षण गराउनो नीति ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पाठ्यक्रम समावेशी बनाउनु पर्ने
प्रतिवेदनले जनजातिगत रुपमा सिकाइ उपलब्धिमा देखिएको अन्तर भाषाको कारण शिक्षण माध्यमको कारण, शिक्षकको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हुनसक्ने अनुमान गर्दै पाठ्यक्रम समावेशी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
ब्राम्हन क्षेत्रीसँग अन्य जातजातिको तुलना गर्दा जनजातिसँग ७ अङ्क, दलितसँग नेपाली विषयमा ११ अङ्कको फरक पाइएको जनाएको छ । अङ्ग्रेजीमा जनजातिसँग ८ अङ्क र दलितसँग २० अङ्कको फरक छ । सामान्यतया ब्राम्हन क्षेत्री विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो देखिन्छ । उपलब्धिमा भएको अन्तर कम गर्न पाठ्यक्रम समावेशी, शिक्षण रिमेडियल, स्थानीय मान्यता र प्रविधिको पाठ्यक्रममा प्रयोग, शिक्षणमा समावेशीकरण, दलित र जनाजाति विद्यार्थीको पढाइ संस्कृतिलाई विशेष ध्यान दिन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
