काठमाडौं – सरकारले २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभएको हो ।
‘महसुलबारेको निर्णय विद्युत नियमन आयोगले गर्ने भएकाले त्यहाँ प्रस्ताव पठाइएको छ, आयोगले निर्णय गरेको दिनबाट यो महसुलदर लागू हुन्छ । यसअनुसार महिनामा २० युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँको डिमान्ड शुल्क मात्रै तिर्दा हुनेछ । मन्त्री भुसालले विपन्न स्तरका जनतालाई राहत दिने गरी यस्तो निर्णय भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री भुसालले स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ । ‘यसबाट ३ लाख ८८ हजार घर धुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ । ’ उहाँले भन्नुभयो, यस्तो सहुलियतवाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा ट्यूवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिंचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ ।
सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइने छ । यसबाट नगदे बालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पु¥याउने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । अब डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
यसबाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने मन्त्रालयको दावी छ । ऊर्जा मन्त्री भुसालका अनुसार, ‘यसअघि विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्यूवेलहरु पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिबाना छुट दिई विद्युत लाइन पुनः जडान गरिने छ । यसबाट विद्युत महसुलको कारणले बन्द भएका ट्यूवेलहरु पुनः सञ्चालनमा आउने छन् ।’
