काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विघटन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधमान आयोग खारेजी विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन १९ गते मङ्गलबार उक्त आयोग खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय विरुद्ध आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली र अधिवक्ता प्रवेश केसीले छुट्टाछुट्टै दर्ता गराएको रिटमा न्यायाधीस ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
द्वआज जारी आदेशमा आगामी भदौ १ गते दुवै पक्षलाई सर्वोच्चमा उपस्थित हुन भनिएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत साधनलगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरु अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नुभनी अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुन सम्मत नभएको भन्दै उक्त आयोग खारेज गरेको थियो ।
