बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशसभामा बोलाईएको विशेष अधिवेशन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छलफलका लागि बोलाइएकोे विशेष अधिवेशनविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश के.सी.ले दर्ता गर्न खोजेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएपछि अब साउन २७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बस्न सहज भएको छ । उक्त अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुनेछ ।
साउन २७ गते बुधबारका लागि लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले बोलाउन भएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दर्तागर्न खोजिएकोमा सर्वोच्चले असम्बन्धित व्यक्तिले रिट लिएर आएको भनी दरपीठ गरिदिएको हो । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्टिय जनमोर्चाका गरी ३४ जना सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । उनीहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष दिएको समावेदनका आधारमा साउन २७ गते बुधबारका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचरले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा मौजुदा ८० सांसद्मध्ये सत्तारुढ दल एमालेको ३८ जना सांसद् छन् । विपक्षी गठबन्धनमा भने नेपाली काङग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना ४१ जना सांसद रहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद के.सी.लाई गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्रीको साझा उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । अब लुम्बिनी प्रदेशले २७ गते मुख्यमन्त्रीको रुपमा कुलप्रसाद के.सी.लाई पाउने निश्चित प्रायः छ ।
