काठमाडौं – नेकपा एमालेले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगलाई विघटन गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘देशका तीन सय १९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको’ भनी उल्लेख गरिएको छ । करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका सात सय ४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको र यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९ लाख २२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको उक्त विज्ञप्तमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।’
ज्ञवालीको विज्ञप्तिमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति पार्टी सधैंभरि सजग र संवेदनशील रहेको स्पष्ट गरिएको छ । हिजो मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका असंवैधानिक निर्णयहरु सच्याउँदै जाने सरकारले यस अघि नै भनिसकेको छ ।
