काठमाडौं – सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको ब्याजदर परिमार्जन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागु भएपछि विभागले दोस्रोपटक सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्न लागेको हो । सहकारी विभागले पहिलोपटक ०७६ साउन १९ गतेदेखि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरेको थियो । सन्दर्भ ब्याजदर लागु गर्दा विभागले कर्जामा अधिकतमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफरिसमा विभागले ०७६ साउन १९ देखि लागु हुनेगरी सहकारी संस्थाले कर्जामा अधिकतमा १६ प्रतिशत र कर्जा र बचतबीचको ब्याजदर अन्तर अधिकतम ६ प्रतिशत हुनेगरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो ।
पहिलोपटक सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरेर ब्याजदरमा एकरुपता ल्याएको विभागले ०७७ कात्तिक १५ गते ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गरेको थियो । विभागले ०७७ कात्तिक १५ देखि लागु हुनेगरी सहकारीमा ऋणको अधिकतमा ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोक्दै कर्जा र बचतबीचको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पुनः सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको विभागका रजिस्टार लीलाप्रसाद शर्मा बताउँछन् । “सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ,,” रजिस्टार शर्माले भने, “उपसमितिले प्राविधिक विषय अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा पेस गर्छ, उक्त समितिले ब्याजदर तय गरेर विभागलाई सिफरिस गरेपछि सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन हुन्छ ।”
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले एउट मार्गनिर्देश्न गर्ने भएकोले मौद्रिक नीतिपछि सन्दर्भ पुनरवलोकन गर्नेगरी विभाग अगाडि बढेको उनले बताए । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिमा विभागको रजिस्टारको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिसहित उक्त समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी ऐनको दफा ५१ ले सहकारी विभागका रजिस्टारले आफ्नो संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिको साथै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको केन्द्रीय विषयगत संघबाट दुईजना प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिको सिफारिमा सन्दर्भ ब्याजदर विभागले सन्दर्भ ब्याजदर लागु गर्ने गर्छ ।
ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण सिफारिस समितिको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले कोभिडपछि सबै क्षेत्रको ब्याजदर घटेकोले सहकारीको पनि ब्याजदर घटाउन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिले बैंकहरुको ब्याजदर एक अंकमा रहेको र लघुवित्त संस्थाहरुको पनि ब्याजदर घटेकोले ब्याजदर घटाउन उपयुक्त हुने र यसमा अध्ययन गर्न सकिने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेल भने सहकारीकर्मीहरुले १४.७४ प्रतिशत ब्याजदरलाई नै यथावत् कायम गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको प्रस्ताव रहे पनि राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले भने घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । यता, विभागका रजिस्टार शर्मा भने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिमा ब्याजदर घट्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको र उपसमितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै छलफल हुने बताउँछन् । यदि, यसअगाडि लागु भएको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नभएमा भने विभागले करबाही गर्ने अथवा गर्नको लागि सिफारिस गर्ने उनले बताए । सन्दर्भ ब्याजदर सहकारीको लागि निर्देशक ब्यादरको रुपमा रहने भएकोले उक्त ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही हुने उनको तर्क छ ।
