काठमाडौं – सङ्घीय संसद् सचिवालयको निजी बैंकबाट हुँदै आएका सम्पूर्ण सरकारी कारोबारहरु अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत हुने भएको छ । त्यसको लागि कार्यान्वयन सुरु भैसकेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसद्को बैठकमा सदस्यहरूले पटक पकट सरकारी खाता निजी बैंकमार्फत सञ्चालन गरिएको बिषय उठाएको र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरु र सञ्चार माध्यमहरुमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको भएता पनि यसबारे प्रगति हुन सकिरहेको थिएन ।
संसद् र अन्य माध्यमहरुमा कुरा उठेपछि सभामुखको निर्देशन अनुसार सङ्घीय संसद् सचिवालयले २०७७ मंसिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसक्रममा २०७७ माघ ११ को पत्रमार्फत आर्थिक बर्षको बिचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाई हुने जनकारी अर्थ मन्त्रालयले पठाएको थियो । सचिवालयले २०७८ असार ३१ गते पुनः ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
सभामुखको यो पहल पछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत हालै सिंहदरबारस्थित सबै कार्यालयका सरकारी खाताहरू सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । यस अघि सरकारी खाताहरू एभरेष्ट बैंक मार्फत सञ्चालन हुदै आएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई समेत सिंहदरबार शाखाको स्तरोन्नती र सेवा सुबिधा विस्तारको लागि समेत अनुरोध गरेको छ ।
