काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने जग्गा अधिकरण गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनु भएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले जनतालाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिँदा न्यायोचित तवरले अर्को ठाउँमा किन्न सक्नेगरी दिनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
उहाँका अनुसार, “हामीले सेवा दिने भनेको जनताका लागि हो, विकास पनि जनताकै लागि हो ।” मन्त्री भुसालले एकीकृत आयोजना जनतामा लैजाँदा ल्याण्ड पुलिङमा जाँदा उपयुक्त हुने बताउँदै “कोही सुकुम्बासी कोही करोडपति हुने अवस्था नआओस् भन्नुभयो ।” जग्गाका सन्दर्भमा राज्यले लिने मूल्य र वास्तविक कारोवार मूल्य एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भुसालले, “मालपोतमा गयो जग्गाको मूल्य एउटा छ, बजारमा गयो त्यसको मूल्य कैयौँ गुणा बढी छ । राज्यले एउटै दर बनाएर लैजानुपर्छ ।” मालपोतको रजिस्ट्रेसन शुल्क ‘नोमिनल’ हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जग्गा अधिकरणमा बल प्रयोग मात्र गर्दा समस्याको समाधान नहुने बताउँदै मन्त्री भुसालले योजनाको छनोट गर्दा पनि मानवबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा नपर्ने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुकै योजनाबाट सामान्य डाभर्ट हुन सकिन्छ भने गरौँ, सुरुमै सर्वे र डिजाइन गर्दाखेरी नै एउटा आचारसिंहता बनाएर अगाडि बढौँ ।”
विगतमा दीर्घकालीन सोचसहित जग्गाको अधिकरण नहुँदा अहिले समस्या आएको बताउँदै मन्त्री भुसालले २०÷३० वर्षपछिको प्रक्षेपण गरेर काम गर्न सकेमात्र पनि समस्या कम गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । एकीकृत योजना बनाउँदा समन्वयात्मक तवरले दूरदृष्टिले सोचेर काम गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभएको छ– “भत्काएको छ, बनाएको छ गर्नु भएन, लक्ष्य निर्धारणलाई वस्तुवादी बनाऔँ ।”
त्यसैगरी सिँचाइका सन्दर्भमा मन्त्री भुसालले कृषिको कामलाई विशिष्टिकरण गरेर सिँचाइ पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिँचाइले कृषिको उत्पादकत्व मात्र नभई अनियन्त्रित, अव्यवस्थित बसाइँसराइ र उर्वरा जमिन बाँझो हुनबाट जोगाउन पनि सहयोग गर्ने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
