काठमाडौं – पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई उच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा सफाइ दिएको छ । आज उच्च अदालत पाटनले उहाँविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले यसअघि गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले महरा विरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालतमा महराविरुद्ध २०७७ पुस १७ मा रिट दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौको फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकिलको कार्यलयले पुनरावेदन गरेको थियो ।
यसअघि जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पूर्वसभामुख महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो । सभामुख रहेका बेला संसद् सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै महराविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त आरोपपछि २०७६ असोज १४ गते उहाँले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो भने असोज १९ गते उहाँ सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो ।