काठमाडौं – नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले इजरायलमा कामदार पठाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै सहायक कामदारमा रुपमा इजरायल जान चाहनेहरुका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । इजरायलबाट माग भइ आएका एक हजार कामदारका लागि विभागले सूचना प्रकाशित गरी आवेदन आह्वान गरेको हो । माग भएका कामदार मध्ये ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष छन् । इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरुमा नेपाली सहायक कामदार (कियर गिभर) छनौटका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
नेपाल र इजरायबीच गत असोज महिनामा श्रम सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतासँगै नेपाली कामदारहरु नर्सिङ अर्थात् स्याहार क्षेत्रमा जानका लागि मार्ग खुलेको थियो । सोही अनुरुप माग भइ आएका रोजगारका लागि विभागले आवेदन माग गर्दै सूचना प्रकाशिनत गरेको हो । इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारका रुपमा काम गर्न जान चाहने २५ देखि ४५ वर्षसम्मका नेपाली नागरिकले २१ दिन भित्र आफ्नो वेबसाइट मार्फत् आवेदन दिन सक्ने विभागबाट प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसार कक्षा १० उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमए सम्बन्धी विषयमा न्यूनतम पनि १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा प्लस टु वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभरसम्बन्धी कम्तिमा तीन महिनाको तालिमा लिएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने छन् । विगतमा इजरायल गएर काम नगरेको वा बुवा, आमा, पति, पत्नि, छोरा, छोरी इजरायलमा बसोबास नगरेको या कार्यरत नरहेका व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन पाउने उल्लेख छन् ।
कामदारहरुको छनौट प्रक्रिया नेपाल सरकार र इजरायलसँग भएको सम्झौता अनुसार हुने कामदारको अन्तिम छनौट इजरायलको पपुलेशन इमिग्रेशन एण्ड बोर्डर अथोरिटी (पिआइबिए) ले गर्ने जनाइएको छ । छनौट भएर इजरायल जाने नेपाली कामदारले हप्ताको ६ दिन कुल ४२ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ। अतिरिक्त समयको कामको इजरायली कानून अनुसार भुक्तानी हुनेछ । नेपाली कामदारले महिनाको लगभग १६ सय अमेरिकी डलर तलब पाउने छन् । नेपाली कामदार सुरुमा एक वर्षको करारमा जानसक्ने छन् भने सो अवधि पाँच वर्षसम्म बढाउने सकिने भनिएको छ ।
इजरायलमा काम गर्न जाने कामदारलाई रोजगारदाताले नै बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । छनौट भएका कामदारले इजरायल जानका लागि हवाई भाडासहित करिब कुल एक लाख ६५ हजार ७ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भनिएको छ ।
