काठमाडौं – राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले दिएको परमादेशको पक्ष विपक्षमा बहस भएको छ । आजको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले परमादेशको बचाउ गरेका हुन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
ओली पक्षका सांसदहरुले जनादेशका विरुद्ध परमादेश हावी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चले संविधानको गलत व्याख्या गरी निर्दलीयता ल्याउने खोजेको आरोप लगाएका छन् । काङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेकै माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरुले भने सर्वोच्चको फैसलाले संविधान, प्रतिनिधिसभालाई जोगाएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले ओली नेतृत्वको सरकारले परमादेशभन्दा पनि जटिल अध्यादेश ल्याएर शासन गर्नेले सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले १४९ जनाको दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नसुनेका कारण अदालत जान बाध्य भएको र १४६ जना जनादेश प्राप्त सांसद गएकै कारण परमादेश आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको सन्दर्भमा जनादेश र परमादेश एउटै भएको जनाउँदै, ‘परमादेशभन्दा जटिल आदेश थियो, त्यो भनेको अध्यादेश हो । परमादेश भनेकै जनादेश हो । ओलीको जनादेश गुमेपछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो । १४९ जना सांसदलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि, मुद्दामा गएको हो । जनादेश प्राप्त माननीय १४६ जना सांसद अदालत पुगेपछि परमादेश आएको हो ।’ उहाँले ओलीले आफ्नो पक्षमा रहेको जनादेश घटाएका कारण देउवाको पक्षमा जनादेशको बहुमत पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘पाँच वर्ष संसद चल्नुपर्छ भन्ने जनादेशविरुद्ध गएपछि परमादेश आएको हो । तीन वर्षसम्म नागरिकता विधेयक अड्काएर राख्ने अघि अध्यादेश जारी गर्ने? परमादेश भनेकै जनादेश हो । सर्वोच्चको आदेश ठीक रहेछ भन्ने संसदले प्रमाणित गरिसकेको छ ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीका अनुसार, ‘शपथ ग्रहणका दिन राष्ट्रपतिको व्यवहार खेदजनक रह्यो। अघिल्लो सरकारले जनताको हकहितमा काम गरेन, यतीलाई फाइदा हुने काम ग¥यो, नेपाल एयरलाइन्सलाई सुताएर यती एरलाइन्सलाई धमाधम काम दिइयो ।’
त्यस्तै सांसद रामनाराण बिडारीले सर्वोच्चले गरेको फैसला ऐतिहासक भएको टिप्पणी गर्दै अहिलेसम्म बेलायतको नजिर नेपालमा अध्ययन भए पनि अब नेपालको नजिर बेलायतमा अध्ययन हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हामीले बेलायतको नजिर अध्ययन गर्ने गरेका थियौँ । अब बेलायतले नेपालको नजिर अध्ययन गर्छ ।’
बिडारीले कुरै नबुझी देउवा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशबाट आएको भनेर टिप्पणी गरेकोप्रति असहमति जनाउनुभयो । ‘बुझ्नु न सुझ्नु, त्यतिकै कुद्नु भनेजस्तो भएको छ । राष्ट्रियसभामा बिडारीले भन्नुभयो– अहिले जनादेश हेर्ने ठाउँ कहाँ ? शब्दको बेइज्जत गर्ने? जनादेश भनेको प्रतिनिधिसभा भित्र हेर्ने हो । निर्वाचित सांसदले दिने मत जनादेश हो । त्यति न बुझेर परमादेशबाट आयो भनेर रुँदै हिँड्ने?,’
‘राष्ट्रपतिले १२ थरी कुरा गर्न सक्ने तर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सुनुवाइ भयो कि भएन भनेर सोध्न नसक्ने? यसले संवैधानिक निकाय क्षतविक्षत भएका छन् । संवैधानिक नैतिकता हलो जोत्नेले मान्नु पर्दैन, तर पदमा बसेर देश चलाउँछु भन्नेले मान्नुपर्छ,’ बिडारीले भन्नुभएको छ ।
एमाले सांसद चक्रबहादुर स्नेहीले परमादेशबाट बनेको सरकारको सुरुवातले नै भावी दिनको सङ्केत गरेको उल्लेख गर्नुभयो । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै भोलिपल्ट बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका विजयकुमार गच्छादार धरौटीमा रिहा हुनुले देउवा नेतृत्वको सरकारको कामबारे बताएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले, ‘परमादेशबाट सरकार बनेको भोलिपल्टै डेढ वर्षसम्म हराएका विजयकुमार गच्छादार अदालत हाजिर भएर छुटे । अब इँट्टा भट्टामा जिउँदै जलाउने सांसद कहिले रिहा हुँदैछन् गृहमन्त्री ज्यू? म सोध्न चाहन्छु ।’
त्यस्तै स्वतन्त्र हैसियतमा राष्ट्रियसभा सदस्यतमा निर्वाचित खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च जाने एमालेका २३ जना सांसदले संसद र संविधानलाई पुनःजीवन दिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘२३ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा, संविधानलाई जीवन दान दिएका छन् । उहाँहरुको उच्च मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ । २२ जनालाई प्रष्टिकरण सोध्नेलाई इतिहासले प्रश्न सोध्नेछ ।’
देवकोटाले संविधानको पालक र संरक्षकबाट हमला भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकहरुले संविधानलाई चिथोरेर दुई–दुई पटक मृत्यु शैयामा पु¥याए । कसैको लहडको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन,’ देउवकोटाका अनुसार, ‘दुई–दुई पटक विघटन गरियो । कार्यपालिकाले आफ्नो सीमा पार ग¥यो, संसदको खुट्टा भाँच्यो । त्यही सर्वोच्चको फैसलाअुनसार पार्टी फुटाउँदा हर्षबढाइँ गर्नेले संसद पुनःस्थापना हुँदा किन रोइकराइ गरिरहेका छन् ?’
प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसकी अनिता देवकोटाले दुई–दुई पटक संसदको घाँटी रेट्नेले जनादेशको कुरा गरेको नसुहाएको भन्दै व्यंग्य गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभएको छ– ‘कस्तो अनौठो ! दुई–दुई पटक संसदको घाँटी रेट्नेले जनादेशको कुरा गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कामको न्यायिक परीक्षण भएको हो । राज्यका निकायलाई ध्वस्त बनाउने काम रोकिएको छ ।’
एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले जननिर्वाचित सरकारलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर अदालतबाट अपदस्त गराइएको आरोप लगाउनुभयो । ‘जननिर्वाचित सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारेर, परमादेशबाट सरकार निर्माण गरिएको छ । जनादेश र परमादेश एउटै हो भने डिस्नरी सच्याउनु पर्ने भएको छ । सरकार ढाल्न सकिन्छ, त्यसका विधि प्रक्रिया छन् ।’
श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासले गरेको धारा ७६ (५)को व्याख्याले दलीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले, ‘धारा ७६ (५)को व्याख्या जसरी गरियो, त्यसले संविधानलाई ठीक ठाउँमा लैजान्छ ? दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने कुराले कहाँ पु¥याउछँ ? भदौ १२ को फैसलाले हामीलाई गलत व्यवस्थामा लगेको थियो । अहिले त्यस्तै भएको बताउनुभयो ।’
