काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यका भित्र चल्ने छोटो रुटका सार्वजनिक यातायातले आफू खुशी भाडादर निर्धारण गर्न थालेका छन् ।असार ३१ गते सरकारले अन्तर–प्रदेश सार्वजनिक यातायातको २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेपछि उपत्यका भित्र चल्ने छोटो रुटको सार्वजनिक यातायात कम्पनीले पनि आफू खुशी भाडादर तोकेको छ ।
उपत्यकाभित्र छोटो रुट भएर चल्ने विभिन्न यातायात प्रा.लि लगायतले आफू खुशी भाडादर निर्धारण गर्न थालेको बताइएको छ । केही यातायात कम्पनीले २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले धेरै भाडा लिने सार्वजानिक यातायातलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘यस विषयमा हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं र त्यस्तो नगर्न यातायात विभागले सूचना पनि जारी गरिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि सूचना जारी गर्दा पनि यस्तो पाइए हामीले कारबाही गर्ने गरेका छौं ।’विभागले जारी गरेको सूचनामा असार २९ गते गरेको भाडा समायोजनलाई नै आधार मानी प्रादेशिक यातायात अन्तर्गत एकै प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने वा स्थानीय तहभित्रका रुटहरुमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीहरुले समेत भाडा वृद्धि गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
साथै, प्रादेशिक सार्वजनिक यातायातको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सार्वजनिक यातायातको हकमा स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट समायोजन नभएसम्म साविक बमोजिमकै भाडादर लागू हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको विभागद्वारा असार ३१ गते जारी सूचनामा लेखिएको छ ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गर्न शुरु गरेको छ । ट्राफिक महाशाखाका अनुसार, तोकेको भाडाभन्दा दोब्बर भाडा असुल गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । अहिलेसम्म १६० सवारी कारबाहीमा परेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ ।
बढी भाडा लिने सवारीका बारेमा ट्राफिक प्रहरीको निःशुल्क नं. १०३ मा फोन गरेर सूचना दिन महाशाखाले आह्वान गरेको छ । बढी भाडा लिने सवारीलाई पाँच सयदेखि १५ सय रुपियाँसम्म जरिवाना भइरहेको छ । यसैगरी एउटै सवारीले पटक–पटक बढी भाडा लिएको पाइएमा पाँच हजार जरिवानासहित सवारी ‘सिज’ गर्नेसम्मका कारबाही हुने महाशाखाले जनाएको छ ।
यातायातमा टाँसिएको भाडादर हटाउने र कारबाही गर्न सुरु भएकोहो । यातायातले आफू खुशी भाडा दर निर्धारण गरेको र यात्रुसँग चर्को भाडा दर लिने गरेको जानकारी पाएपछि असार ३० गते विभागले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा बजार अध्ययन तथा विश्लेषण र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी र सञ्चालन मुनाफालगायतका मुख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्य वृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडा वृद्धि गरिएको जनाइएको थियो ।
३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र बाँकी मजदुर, लुब्रिकेन्ट, टायर, बैंक व्याजलगायतबाट ६५ प्रतिशतलाई आधार मानी भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०६५ चैत २० गतेदेखि वैज्ञानिक भाडा निर्धारण प्रक्रिया शुरु गरेको थियो तर सरकारले विसं २०६९ सालदेखि वैज्ञानिक भाडा समायोजन गरेको छैन ।
