काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्ववती ओली सरकारका पालामा ११ देशका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतहरुको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार साउन १ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘एग्रिमो’का लागि सम्बन्धित मुलुकहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको भएता पनि त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै यस्तो निर्णय हो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा आफ्नो कोटरीका व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरेपछि एमाले पार्टी भित्रैसमेत विवाद भएको थियो । पार्टी भित्र र परराष्ट्र मन्त्रालयमै राजदूत नियुक्तिका विषयमा चर्को असन्तुष्टिका बीच पनि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदले गत जेठमा ११ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।
जेठमा राजदूतका लागि ओली सरकारले सिफारिस गरेकामा अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, श्रीङ्काका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, रसियाका लागि जङ्कबहादुर चुहान, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधरको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी सिफारिस हुनेमा नारायणप्रसाद संग्रौलालाई म्यानमार, युवराज कार्कीलाई बहराइन, कुलप्रसाद नेपाललाई ब्राजिल, सुमित्रा सुवेदीलाई डेनमार्क र साउदी अरबियाका लागि मेराज मुसलमानलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
पूर्ववत नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भए पछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन पछि माओवादी केन्द्र निकट मानिने राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको थियो । ओली सरकारले नियुक्त गरेका अधिकांश राजदूतहरु ओली निकट भएका र उनीहरु परराष्ट्र मामलाका जानकार समेत नभएको र शैक्षिक स्तर पनि कम भएकोको सर्वत्र विरोध हुँदाहुँदै पनि राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । यसले सबै राजनीतिक दलहरुलाई समेत चिढ्याउने काम भएको थियो । बहराइनका लागि राजदूतमा नियुक्त ओली निटकका पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले समय नपुगी फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरुको हकमा भने कुनै निर्णय लिएको छैन ।
