काठमाडौं– विवादमा मुछिंदै आउनु भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले बिहीबार महान्यायाधिवक्तामा नवनियुक्त खम्मबहादुर खातीलाई शपथ गराउन अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएको छ । महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्ने प्रचलन छ ।

यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथका लागि समय माग्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो उपस्थितिमा महान्यायाधिवक्ताको शपथ गराउन अनिच्छा जाहेर गरेपछि महान्यायाधीवक्ता खातीलाई प्रधानन्यायाधिशले सर्वोच्च अदालतमा शपथ गराउनु भएको हो । राष्ट्रपतिले संविधानमा महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्ने उल्लेख नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमै शपथ गर्न भनेर पन्छिनुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमै महान्यायाधिवक्ताको शपथ गर्न परिपत्र पनि पठाएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता नियुक्त खम्मबहादुर खातीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट परिपत्र आएपछि सर्वोच्च अदालतमै शपथको तयारी भएको जानकारी दिनुभएको थियो । यसअघिका महान्यायधिवक्ताहरुको शपथ राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीशले गराउने परम्परा थियो । यसअघिका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको शपथ पनि प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपति कार्यालयमै गराउनु भएको थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको शपथ पनि सर्वोच्च अदालतमै भएको स्मरण गराउँदै शीतलनिवासमा महान्यायाधिवक्ता खातीको शपथ गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ताले काम गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले अनिच्छा जाहेर गरेपछि सर्वोच्च अदालतमै शुक्रबार दिउँसो प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खातीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ ।