काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला सार्वजनिक गएको छ । आज संवैधानिक इजलासले प्रतिनिसभा विघटनलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ । देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा ७६ (५) ले व्यवस्था गरेअनुसार सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने व्याख्या गर्दै सांसदले धारा ७६ (५)को प्रधामन्त्रीलाई मतदान गर्न दलले कारबाही गर्न नपाउने फैसला भएको छ । त्यस्तै अदालतले धारा ७६ (५) अनुसार केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने पनि आदेश भएकोे छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको फैसलाका मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन् ।
क) सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन ।
उक्त विघटन कार्य सस अदालतबाट मिति २०७७ /११/११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि देखिएन । यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रुपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो ।
प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन । अतः सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा श्री शेरबहादुर देउवासमेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसकने भनी गरिएको निर्णय सो पश्चात सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गर्नु भएको सिफारिश अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, बिज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना हुने ठहर्छ ।
ख) उपरोक्त प्रकरण (क) बमोजिम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ (सात) दिनभित्र अर्थात् २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
ग) नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भए दाबी संविधान सम्मत् देखिएन ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गर्नु भएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६(५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भए अनुसार बदर गरिएको छ ।
अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा बुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत् तवरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम
आजका मितिले २ (दुई) दिनभित्र अर्थात् २०७८ साल असार २९ गते मङ्गलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र उपरोक्त अनुसार संविधान सम्मत रुपमा मिति २०७८÷२÷७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा सङ्घीय संसदको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
घ) नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान वमोजिम प्रधानमन्त्री पदम नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
