काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गरेको छ । यो फैसलासँग नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालार्ई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । यसैगरी संवैधानिक इजलासले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि आज सोमबार सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने पनि फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका सांसदहरुलाई उपधारा ५ मा ह्वीप नलाग्ने भएको छ । आज बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
गत जेठ ७ गते शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको थियो । जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गर्नुभएको थियो । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध २६ र पक्षमा चार वटा गरी ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ती सबै रिटलाई एक ठाउँमा समायोजना गरी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो । बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए–‘ल, अब बहस सकिएको छ, मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दा हेर्दैमा’ भनी संवैधानिक इजलासको बहस सकिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सो मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र नेपाली काङग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी) ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए ।
एमाले पार्टीको विवाद मिलाउने नाममा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलालाई प्रभाव पर्नसक्ने सबैतिर चिन्ता र चासो बढेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने फैसला गर्नेमा सबै तह र तप्का विश्वस्त थियो । तर काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी भएपछि देश संवैधानिक लिकमा फर्किएको छ ।
