काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज हुने आङ्कलन गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाशीध चोलेन्द्र समशेर जवरा सहितको संवैधानिक इजलासले एक हप्ता अघि अर्थात् असार २१ गते सोमबार रिट पक्षीयको जवाफ र एमिकस क्यूरीको धारणा सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले आज असार २८ गतेका लागि हेर्दाहेर्दै भनि पेशी तोकेको थियो । यही आधारमा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापन गर्दै अतिरोध राजनीतिको अन्त्य हुने किसिमले फैसला आउने सक्ने छ ।
गत जेठ १० र ११ गते गरी प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित विघटित प्रतिनिधिसभाका एक सय ४६ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपतिबाट संविधानले दिएको भन्दा बाहिर गएर अधिकारको प्रयोग भएको, संसद विघटनको घोषणा असंवैधानिक रहेको तथा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा सांसदहरुमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए भने सरकारी पक्षले सबै काम संविधान अनुसार नै भएको र धारा ७६ (५) मा पनि दलीय ह्वीप लाग्ने दावी गर्दै संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो ।
जेठ ८ गते पछि अन्योलग्रस्थ बनेको देशको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन आज फैसला हुनसक्ने निर्णयलाई सर्वत्र चासोको रुपमा हेरिएको छ । बहसका क्रममा उठेका विषयवस्तुलाई केलाएर मागदावी, लिखित जवाफ सहित दुवै पक्षको बहसनोटहरुलाई अध्ययन गर्दै संवैधानिक इजलासमा संलग्न न्यायाशीधहरुले एक हप्तादेखि लिखत तयारीमा जुट्नु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा खारेज गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी संविधानको दीर्घकालीन प्रयोगको हितमा निर्णय आउने कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
