काठमाडौं – सत्तारुढ दल एमालेको संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच आइतबार राती १० बुँदे सहमति गरी पार्टीको विवाद अन्त्य भएको र नेताहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक २०७७ पुष ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन र फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (नेकपा) को विघटनको फैसला पछि एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । गत जेठ ८ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउने पूर्वसन्ध्यामा एमाले संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच एकता गर्ने सहमति भएको छ ।
संस्थापन पक्षका पाँच र असन्तुष्ट पक्षका पाँचजना गरी दश जनाको सदस्य रहेको विवाद समाधान कमिटीको लामो कसरत र प्रयास पछि हिजो आइतबार राती कार्यदल १० बुँदे सहमति गर्न सफल भएको हो । पार्टीको असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै आउनु भएका माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले आफूहरुले उठाउँदै आएको ६ बुँदे माग पुरा भएको बताएको हुँदा सहमति भएको बताउनु भएको छ । तर यो सहमतिप्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ ।
कार्यदलको सहमतिको प्रस्ताव आए लगतै नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन र मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो नरहेको बताउनु भएको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले ‘अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने र कुनै किसिमले मुद्दा प्रभावित पार्ने कुरा आफुलाई मञ्जुर नभएको बताउनु भएको छ । तर नेपाल पक्षका नेता कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्ट भने नेता नेपालकै परामर्शमा कार्यदलले सहमति गरेको बताउनु भएको छ । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका ओलीका विश्वास पात्र एवम् कार्यदलका सदस्य अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको विश्वास लिएर नै १० बुँदे सहमति भएको बताउनुहुन्छ ।
सहमतिका बुँदाहेर्दा सहमति सामान्य एउटा खेस्रा जस्तो देखिन्छ । सहमतिका लागि सहमति मात्र गरिएको र यसले एमालेलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न सक्ने देखिंदैन । काइते पाराले हतासमा सहमति भएको देखिन्छ । एमाले असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो सेफल्याण्डमात्रै खोजेको आभाष सहमतिपत्रले सङ्केत गरेको छ । सहमति पत्रमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबीचको व्यक्तिगत टकरावले एमालेमा देखिएको विवादलाई खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
कार्यदलले नीतिगत कुराहरुमा सहमति गरेको देखिन्छ । तर दुई शीर्ष नेताको जिम्मेवारी र शक्ति बाँडाफाँडको कुरामा कहिँकतै उल्लेख छैन । त्यसो त कार्यदलले जिम्मेवारी र शक्ति बाँडफाँडको कुरा टुङग्याउन सक्ने अधिकार पनि थिएन ।सहमतिका बुँदा हेर्दा एमालेको विवाद निरुपण गर्ने खासै उपाय निकाले देखिंदैन । सहमतिको लागि सहमति गरिएको जस्तो मात्र देखिएको छ । हिजो बिहानदेखि बसेको कार्यदलले जसरी पनि सहमति गर्ने मनस्थिति बनाएको थियो । कार्यदलको बैठक चलिरहका बेला वरिष्ठ नेता नेपालका घनश्याम भूषालले दिउँसो पनि नेता नेपाललाई बैठकमा भएको छलफलका बारेमा भेटेरै ब्रिफिङ्ग गर्नुभएको थियो । नेता नेपालले आइतबार बिहान र दिउँसो पनि पटकपटक अदालतको मुद्दा प्रभावित हुनेगरी सहमति नगर्न आफु निकट कार्यदलका सदस्यहरुलाई निर्देशन दिनु भएको भन्ने पनि छ । यसैबीच छलफलकै क्रममा दुवै पक्षका कार्यदलका सदस्यहरु आ–आफ्नो समूहको छलफलमा पनि जुट्ने र पुनः सामुहिक छलफल गर्ने गर्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेता सम्मिलित कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिः
नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्तावमा भनिएको छ ।
विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुकहरु चिन्तित छन् । यसबाट नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकतावद्ध गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले योगदान गर्नु आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ ।
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअकांप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरलाई पार्टी भित्रै समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ को (जेठ ३ को केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट हुनेछन् ।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम स्वतः बदर भएका छन् ।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।
५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेलाई मौजूदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।
६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप अगाडि बढ्नेछ ।
७. पार्टी तथा पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्य गरिनेछ ।
८. यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।
९. पार्टी संसदीय दल र जनसंगठनिक र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ ।
१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पाटी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।
कार्यदल कसरी ब्यूतियोः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचकको रुपमा दर्ज हुनुभएका नवौं महाधिवेशनबाट एमाले उपाध्यक्ष बन्नुभएका नेता भीम रावल र प्रधानमन्त्रीबीच बालुवाटरमा एक साता अघि भएको भेटपछि तत्काल कार्यदल ब्यूँतिएको थियो । त्यसपछि सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नियमित कार्यदलको बैठकहरु बस्न थाल्यो । शुक्रबार नै कार्यदलको बैठक सहमतिमा पुग्ने बताइए पनि बैठक दुई दिन पर धकेलियो । हिजो आइतबार पनि सहमति नजुट्ने अवस्था देखिएपछि अध्यक्ष ओलीले चेतावनी दिंदै तत्काल स्थायी कमिटस्को बैठक बोलाउनु भएको थियो । तर ओली निकट कार्यदलका सदस्यहरुले सहमति गर्ने प्रयास भैरहेको भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक रोक्न अनुरोध गरेपछि बैठक रोकिएको थियो । कार्यदलको हिजो १३ घण्टासम्म बैठक बस्यो र अन्ततः १० बुँदे हसमति गरेर कार्यदलको बैठक टुङ्गिएको थियो । कार्यदलले गरेको सहमतिलाई एमाले स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने र भोलि मङ्गलबारको लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी समेत पेश गरिने छ ।
सहमतिको सारः
कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिको सार खासै महत्वपूर्ण देखिंदैन । यसले पार्टीको विद्यमान विवाद् समाधान गर्ने उपाय निकाल्न सकेन । सहमतिमा उल्लेख गरिएका बुँदा हेर्दा केबल सहमतिका लागि सहमति गरिएको र तातेको विवादलाई केही मन्थर गर्न खोजिएको प्रयास मात्र देखिन्छ । सहमति पत्रले संस्थापन नै बलियो भएको देखाउँछ । नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरु संस्थापन पक्षप्रति केही लच्किएको सहमतिका बुँदाले सङ्केत पनि गरेको छ । दुई नेताबीचको जिम्मेवारी र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा जबसम्म कुरा मिल्दैन तबसम्म एमालेको विवाद बल्झिनै रहने पक्का छ ।
