काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को विवाद समाधान कार्यदलको बैठक यतिबेला सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । तर बैठकले अझैसम्म सहमतिको ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । सहमति खोजी गर्ने क्रममा दुवै पक्ष अझैपनि आ–आफ्नै अडानमा छन् । आज दुवै पक्षबीच सहमति गरे पछि उक्त सहमतिलाई पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन गराउने र त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि पहिलो त सहमति हुन समस्या छ । दोस्रो कुरा कार्यदलले गरेको सहमतिलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्छ भन्नेमा असन्तुष्ट पक्ष ढुक्क देखिएको छैन ।

सिंहदरवारस्थित अर्थमन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठक करिब छ घण्टा चलिरहेको छ । एमाले ओली पक्षको अडान सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको प्रतिनिधिसभा विघटन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नु पर्ने अडानमा छ भने असन्तुष्ट खनाल–नेपाल पक्ष पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नु अघिको अवस्थामा फर्काउनु पर्ने शर्तमा यथावत छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई फकाएर झुक्याएर आजै सहमति गराउने र सर्वोच्च अदालतको सम्भावित भोलि हुने अपेक्षा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसलालाई प्रभावित बनाउन खोजेको अर्को पक्षको आन्तरिक बुझाइ छ । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको इजलासको पेशी भोलिको लागि तोकिएको छ । वार्ता लम्बिनुको मुख्य कारण आसन्न फैसला प्रतिपनि केन्द्रीत रहेको स्रोतको भनाइ छ । आज भएको वार्तामा पटक पटक आ–आफ्नो पक्षबीच के गर्ने कसरी सहमति गर्ने भनेर छुट्टाछुट्टै छलफल पनि भएका थिए । एमाले संस्थापन पक्ष आज जसरी पनि वार्तालाई लिखित सहमति गरेर टुङ्ग्याउने पक्षमा देखिएको छ ।


कथंमकदाचित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना सहित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेगरी परमाधेश जारी गरिदिएमा वर्तमान् राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक अध्यायको अन्त्यहुने राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ ।