काठमाडौ – प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको समय आउन तीन दिन बाँकी छ । असार २८ गते सोमबारको लागि पेशी तोकिएको छ । उक्त दिनसम्ममा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशको राजनीति र स्वयम् सत्तारुढ दल एमाले नै फुटको सङ्घारमा पुगेको छ । सो सम्बन्धी मुद्दाको दुवै तर्फको सुनुवाइ सकिएकोले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु फैसला लेख्ने कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरु प्रतिनिधिसभा लाई कुनै मुद्दाको पेशी तोकिएको छैन । उहाँहरु यतिबेला दैनिक काम छाडे पनि पैmसला लेख्ने काममा व्यक्त हुनुभएको स्रोतको भनाइ छ ।
सम्भवत असार २८ गते विघटन विवाद सम्बन्धमा फैसला सुनाउने तयारी भैरहेका छ । असार ९ गतेदेखि सोमबारसम्म निरन्तर ३२ घण्टाभन्दा बढी समय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । विघटन मुद्दाको सुनुवाई गरेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्राद खतिवडा सोमबारपछि उहाँहरुलाई कुनै पेशी तोकिएको छैन । सर्वोच्च अदालत अनुसार उनीहरुलाई मुद्दा सुनुवाइका लागि असार २८ गतेसम्म पेशी तोकिने भएको छ ।
यता सत्तारुढ दल एमालेको विवादलाई मिलाउने प्रयास गरिएको छ । अदालको फैसला आउनु अघि एमाले असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर अदालतको पैmसला प्रभावित पार्ने प्रयास भएको आरोप एमाले संस्थापन पक्षमाथि लाग्न थालेको छ । एमालेको आन्तरिक विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरुले फैसला लेखिरहँदा पार्टीका नेताहरु भने विवाद मिलेको सन्देश दिने प्रयास गरिरहेका छन् । अदालतको पैmसलालाई प्रभावित बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले एकताको नाटक मञ्चन गर्नुभएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एमालेकै एक नेताले बनाउनु भएको छ ।
उहाँको भनाइ अनुसार यथास्थितिमा एकता सम्भव नभएको र एकताको मिलन विन्दु भनेको ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार अघि नै एमालेको दुवै समूह मिलेको सन्देश सार्वजनिक रुपमा दिन खोज्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री निकट नेता र नेपाल समुहबाट कार्यदलमा बसेका डा. भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि त्यही संकेत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरुमा अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र एमाले असन्तुष्ट पक्षका प्रभावशाली नेता रावलबीच चार दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा साँझ लामो भेटघाट र छलफल भएको थियो । त्यसपछि कार्यदलको बैठक बस्नुको साथै अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच लक्सालस्थित मेरियट होटलमा छलफल भएको थियो ।
पार्टी अध्यक्षप्रति खरो टिप्पणी गर्दै आउनु भएका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीलाई भेटगरेपछि ‘यु टर्न’ हुनुभएको उहाँको पछिल्ला अभिव्यक्तिले आशङ्का उब्जिएको छ । नेपाल पक्षका अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले हिजो एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पार्टी एकता टुङ्गिने र प्रतिनिधिसभा पुर्नबहाली भएमा गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनाइएका काङ्ग्रे सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफुहरुले समर्थन नगर्ने बताउनु भएको छ । नेता पाण्डेले आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रसँग अब पार्टी एकता पनि नहुने दावीसमेत गर्नु भएको छ । एमाले संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट समूहका केही नेताहरुलाई आर्थिक लाभ र पदको आश्वासन दिएर माधवकुमार नेपाललाई कमजोर बनाउन खोजिएको कुरा सतहमा आउन थालेको छ ।
संस्थापन पक्षबाट विभिन्न कोणबाट अहिले एकताको सन्देश दिन जुन किसिमको प्रयास भैरहेको छ त्यो केवल सर्वोच्च अदालतबाट हुनसक्ने फैसला केही हदसम्म प्रवाहित हुन सक्ने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग संवाद गर्ने र आफु निकाट कार्यदलका सदस्यहरुलाई छिटो सहमति गर्न दवाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरु नै ओलीप्रति लच्किएको देखिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए । धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएपछि ओलीको सिफारिसमा जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यसविरुद्ध १४६ जना सांसदले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै काङ्ग्रे सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको खण्डमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्ने छ । तर अदालतले यदि पार्टीको ह्वीप लाग्ने ठहर गरिदिएको अवस्थामा पुनः केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था देखिन्छ । ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएमा फेरी तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्ने अवस्था पनि आउने छ । वर्तमान राजनीति प्रणाली र संविधानका विरुद्ध कुनै दुर्घटना नभए अब करिब डेढ वर्ष पछि स्वतह निर्वाचनमा जाने समय आउने छ । तसर्थ सर्वोच्च अदालतको फैसला र एमालेको विवादले देशको आगामी राजनीतिकको बाटो तय गर्नेछ ।
