काठमाडौं – निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको मध्यावधि चुनावको कार्यतालिकालाई सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भनी निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा आयोगले गर्ने कामहरुको कार्यतालिका मात्रै स्वीकृत गरिएको, तर निर्वाचन कार्यक्रम भने राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको नियमित कामलाई अन्य निकाय (अदालत) को निर्णयसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला नगर्दै किन निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरेको भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार, ‘हैन यो त धेरै ढिलो भयो । ऐनमै के व्यवस्था छ भने निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका बनाउँछ र निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडेर यसलाई हेर्न नमिल्ने बताउँदै थपलियाले भन्नुभयो, ‘यो निर्वाचन आयोगको ऐन कानूनबमोजिम एउटा नियमित कार्य हो, यसको अन्य निकायले गर्ने कुनै पनि निर्णयसँग सम्बन्ध छैन । यो आयोगको कामको बाँडफाँड हो ।’कानूनमा भएवमोजिम यसलाई अगाडि बढाइएको हो ।
