काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पनि संवैधानिक इजलासमा बहस भैरहेको छ । आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस गर्नु भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि परमादेश दिन सकिने भन्दै ‘अहिलेसम्म दिइएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयले मानेको पनि छ । महान्यायाधिवक्ताले धम्की दिने ? राष्ट्रपतिसमक्ष दुईवटा दाबी परेका थिए । एउटा दाबीलाई ध्यानै दिनुहुन्न अर्कोलाई हेरेर दुवै खारेज गरिदिनुुहुन्छ । सांसदहरुको हस्ताक्षर कुन धारा अन्तर्गत परेको छ, त्यो ख्याल गर्नुपर्दैन ? दावी पुगेन र ? के भनेको त्यो ? प्रत्येक सांसद उपस्थित भएका छन् । हस्ताक्षर गरेर बुझाएका छन् । अझै दावी पुगेन ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो तर्क पेश गर्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले ‘दलकै कुरा मान्ने हो भने संविधानको धारा ७६ (२) नै रहेको तर्क गर्दै, सांसद स्वतन्त्र रहेर पनि संसद् जोगाउन सकिन्छ भनेर धारा ७६ (५) राखिएको जिकिर गर्नुभयो । निवेदक पक्षको तर्फबाट आज बहस सकिने छ । सम्भवत सर्वोच्च अदालतले भोलीसम्ममा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सुनाउने छ ।
