काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरालो कानुन व्यवसायीहरुले ‘एक सय ४६ जना सांसद अदालतमा हाजिर भएकाले यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्दा संवैधानिक हुन्छ?’ भनेर कानुन व्यवसायीप्रति प्रश्न गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नु भएको प्रश्नको जफाव दिंदै वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको ‘अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्ने हो । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन । संविधानको ७६ (५) को प्रावधान राख्नुको दुईवटा मनसाय देखिन्छ । पहिलो विकल्प रहेसम्म सरकार बनाउन दिने र दोस्रो सरकारलाई एकाउन्टटेबल बनाउने । सो व्याख्या अदालतले गरोस्’ भनि आफ्नो तर्क पेश गर्नुभएको छ ।
विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अदालतको रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सभामुखको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहनु भइको छ ।
आज संवैधानिक इजलासमा सभामुख सापकोटाको तर्फबाट पाँचजना कानून व्यवसायीले बहस गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुका लागि दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफ दिने तय भएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने तथा प्रतिनिधिसभा विघटन रद्द गर्न मागसहित एक सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
सभामुखका वकिलले बहस गरेपछि एक सय ४६ जना सांसदहरुको तर्फबाट जवाफ दिइने छ । बाँकी रहेको जवाफी बहस सोमबार सकिएपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारका तर्फबाट गठित एमिकस क्यूरीले दुई घण्टाको समय सीमा भित्र रहेर बहस गर्नेछ । सो बहससँगै दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईका लागि छुट्याइएको ३२ घण्टा बहसको समय भोली सोमबार सकिने छ । सो बहस सकिए पछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मङ्गगबार या बुधबारसम्मम फैसला सुनाउन सक्ने अनुमान भैरहेका छ ।
निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्दा संविधानको धारा ७६ (४) लाई बाइपास गरिएको भन्दै धारा ७६ (५) मा समर्थनको अधिकार सांसदमा निहित रहने दावी गर्नुभएको छ । तर सरकारी पक्षले भने संविधानमा निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना नै नरहेको भन्दै धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउँदा पनि सांसदमा दलीय ह्वीप लाग्ने उनीहरुको जिकिर छ । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुले नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ठ गरेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधान उल्लङ्घन भएको भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी भन्दा पर गएर अधिकार प्रयोग गर्न खोजेकोे जिकिर गनुभएको छ ।
