काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्नुभएका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले मुलुकलाई निर्दलीयतर्फ लैजाने गरी अदालतले संविधानको व्याख्या गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रबार बहस गर्दै उहाँले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अन्तिम सरकार गठनको आधार उपधारा २ मात्रै रहेको दाबी गर्नुभयो । त्यसैले, निर्दलीयतर्फ मुलुकलाई लैजाने गरी सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लाग्ने व्यवस्था संविधानले नगरेको जिकिर गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले धारा ७६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था भएको आधारलाई राष्ट्रपतिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो । ‘राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयको मूल्याङ्कन अरूले गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘जसलाई संविधानले निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, उसैले आधारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’ आधार परीक्षण गर्न अन्यत्र पठाउने भन्ने नहुने जिकिर गर्दै भट्टराईले आधार मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
‘ओली र देउवा दुवैले पेस गरेको आधार मूल्याङ्कन गरौँ,’ इजलासमा उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १११ सांसद मात्र बाँकी हुन्छन् ।’ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार संसदीय दलको नेताको ह्वीप लाग्ने जिकिर गर्दै उहाँले संसदीय दलको नेता आफैँले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको अवस्थामा एमालेको एउटा समूहले देउवालाई समर्थन गर्न मिल्छ भनेर अदालतले भन्न नसक्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।
