काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिंदा पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ । राष्ट्रियसभाको हिजो बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि रहेको छ ।
अध्यादेश पेस भएपछि सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकता अध्यादेश पेस गर्नु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले संविधानको धारा १०५, १२६, १२६ (२), १२६ (४) र १२८ (५) बमोजिम अध्यादेश सदनमा पेस नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जनतालाई र सदनलाई हेप्यो, अब अदालतलाई पनि हेप्न लागेको छ ।’
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नोटिसमा भए पनि राख्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले अदालतले अन्तिम किनारा नलागेसम्म अघि नबढाउनू भन्ने आदेश गरेको जानकारी गराउँदै अध्यादेश पेस गर्नुभएको थियो । अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ भने बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा छंदा समेत कानुन पारित गर्न नखोज्ने सरकारले ल्याएका अध्यादेशको चाङ बिहीबारको संसद् बैठकमा पेस गरिएको छ । विधायकीय कार्यबाट कानुन बनाउन नखोज्ने तर अध्यादेशबाट धमाधम कानुन ल्याएबाट सरकार राजा महेन्द्र पथमा चलेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्माले बताउनुभयो । काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले अध्यादेशको राज चलाएको जिकिर गर्नुभयो ।
