विभाजनको सङ्घारमा पुगेर एकताको झिनो आशामा अडेको नेकपा एमालेलाई मिलाउन ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु आज पनि एकता जोगाउनकै लागि भन्दै छलफलमा जुटिरहेका छन् । एमाले भित्रको विवाद पार्टी सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशा भन्दा पनि व्यक्तिगत टकराव नै मुख्य देखिएको छ । यसैबीच पार्टीको विवादलाई सल्ट्याउन दोस्रो तहका नेताहरुले आज बिहान पनि एक चरणको वार्ता गरे भने, भरे पनि सोही वार्तालाई निरन्तरता दिंदैछन् । दोस्रो तहका नेताहरुले अहिलेसम्म जे जति छलफल र वार्ता गरेता पनि त्यसले सार्थक परिणाम निकाल्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेकै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चरम असहिष्णुता नै हो । जो जस्ले जति प्रयत्न गरेता पनि अध्यक्ष ओली कुनैपनि रुपमा वरिष्ठ नेता खनाल–नेपाल समूहलाई राजीतिक रुपमा खुइल्याउने मै दृढ सङ्ल्पित देखिन्छन् । कुनै विन्दुमा सहमति जुटेमा सारमा पार्टी एकता अब सम्भव देखिंदैन ।
एमाले भित्र दाउपेचको राजनीति खतरनाक किसिमले स्थापित भैसकेको छ । यी दुवैबीच पार्टी एकता भएर अगाडि बढ्ने कुरा त्यति सहज छैन । जबसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुहुने छैन, तबसम्म अब ओली र नेपालबीच आत्मीय सम्बन्ध स्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिंदैन । भन्न त राजनीतिमा कोहि स्थायी शत्रु र कोहि स्थायी मित्रु हुँदैनन् भन्ने पनि गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा यो कुरा लागूपनि नभएको होइन । हिजो पार्टीभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेको विवाद अहिले सतहमा छताछुल्ल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु सुन्दा पार्टी एकता हुने भन्दा विभाजन हुने निश्चित प्रायः छ भन्ने अर्थ लाग्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफु इतरकालाई सत्तोसराप गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुभएको छैन । नैतिकता र सहिष्णुताको कुनै अंश ओलीमा देखिएको छैन । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्तो विशिष्ट ओहोदामा रहेका व्यक्तिले उच्च नैतिकता र सहिष्णुता देखाउनु पर्नेमा आफ्नो कदलाई नै निमिट्यान्न हुनेगरी निकृष्ठ रुपमा बोल्नु पार्टी एकताको लागि मात्र होइन समग्र राज्यकै पनि बेइजतिपूर्ण कार्य हो भन्ने विश्लेषण गरिन थालिएको छ । प्रधानमन्त्रीका निकृष्ठ अभिव्यक्तिप्रति कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायपनि अचम्मित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले देशको इज्जतमा समेत ठेस पुगेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीमा कुनै सहिष्णुता र राजनीतिक संस्कार थियो भने देशले यो हविगत भोग्नु पर्ने थिएन । देश कोराना भाइरसको महामारी र बाढी पहिरोबाट प्रताडित बनेको छ । जनता कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र बाढी पहिरोले उठिबास भएकाहरुको उद्धारका निम्ति याचना गरिरहेका छन् । जनताले देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति पाएका छैनन् । एमाले पार्टीको विवादले आज महामारी र बाढी पहिरोका समस्या छाँयामा परेका छन् । लुटिखाने वर्गलाई काइदा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र एमाले पार्टीको विवादले राष्ट्र कमजोर बन्दै गएको छ । एमालेको पार्टी विवादले सरकार लाचार बनेको छ । देशमा सरकार भने एलिट वर्ग त्यसमाथि नि ओलीको जयजयकार गर्ने वर्गलाई नै छ भन्ने आम जनसमुदायको बुझाइ छ ।
यसको अर्को पृष्ठभूमि भारतीय रणनीतिक योजनाले प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रवेश गर्यो । भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको कार्तिक ३ गते राती आकस्मिक नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रीसँगको गोप्य भेटवार्तापछि नेपाली राजनीतिले कोर्ष परिर्वतन गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नदिएको भन्दै पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्नुको तात्विक सार भारतलाई खुसी पार्नु नै देखियो । भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख गोयलसँगको भेटपछि श्रृङ्खलावद्धरुपमा असंवैधानिक कदमको थालनी, संसद् विघटन, पार्टीभित्र निषेधको राजनीति, नेकपा विभाजन, अध्यादेशको ओहीरो, पुनः जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन आदि इत्यादि प्रधानमन्त्रीका दम्भ, अहङ्कार, असहिष्णुता, अनैतिक कार्यका फिहरिस्ता हुन् ।
देशमा अहिले जे जति भद्रगोल भएको छ त्यसको मुख्य कारक व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । त्यसोतः नेपाली काङ्ग्रेस पनि अस्थिरता निम्त्याउने साधक बनिदियो । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । संसद् र सडक प्रतिपक्षी दलको हो भन्ने हेक्का उसले राख्न सकेन । न उसले सदन तताउन सक्यो, न त सडक नै । उ स्वयम पार्टी भित्रकै आन्तरिक किचलोमा फस्दै र जकडिंदै गयो । यसले गर्दा ओलीको मनोवृत्तिमा दम्भ, अहङ्कार, असहिष्णुताले जरा गाड्दै गयो । पार्टी भित्र ओली अल्पमतमा पर्नुभयो । यो उहाँलाई शैय भएन । अन्ततः प्रतिनिधिसभा नै भङ्ग गर्न पुग्नु भयो ।
यदि प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रचनात्मक ढङ्गले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको भए, सदन र सडक तताउन सकेको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भ र अहङ्कार मौलाउन पाउने थिएन । ओलीले सरकार चलाउनेदेखि लिएर संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका काममा पार्टीलाई समेत कुनै वास्ता गर्नु भएन । एकलौटी किसिमले आफुलाई लागेका कुरा गर्दै जानु भयो । दुई÷दुई पटकसम्म देशको व्यवस्थापिका त भङ्ग गर्नुभयो, भयो, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई समेत विवादमा तान्ने हदसम्म पुग्नु भयो । आखिर यो सब केका लागि ? र कसका लागि ?
स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मको संरचनामा तात्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार थियो । केपी शर्मा ओली ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री । ओलीको यो प्रवृत्तिले आफ्नै नेतृत्वको तात्कालिन नेकपा भित्रै आफ्ना सहकर्मी र समकालीन नेताहरुलाई मिच्दै र पेल्दै जानुभयो । अन्नतः पार्टी विभाजन भएरै छोड्यो । देश र जनताका हितमा काम गरेको भए देश ओली र कम्युनिस्टमय हुने थियो । नेपाली इतिहासमा देश बनाउने विरलै अवसर प्राप्त थियो केपी ओलीसँग ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्ला कदमहरु अत्यन्त विवादास्पद् बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्रीले चालेका हरेक असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्ने र फैसलामा सरकारले हार्दैै गएको अवस्था छ । तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै नैतिकताको अंश देखिएन । यदि नैतिकताको अंश बाँकी थियो भने उहाँले गत फागुनमा संसद् पुनःस्थापना पछि नै राजीनामा दिनु पर्दथ्यो । यसो गरेको भए न पार्टी विभाजन हुन्थ्यो, न त उहाँको नैतिक धरातलमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने थियो, न त प्रतिनिधिसभा विघटन र देश असंवैधानिक कदमको शिकार बन्ने नै थियो !
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले देशको शासकीय व्यवस्था र राज्यको मुलकानुन संविधानप्रति नै प्रश्न उब्जिएको छ । ओलीका कदमहरु देश र जनताका हितमा भन्दा प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगामी शक्तिहरुका लागि पृय बनिरहेका छन् । नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको पर्दा पछाडिको जुन दीर्घकालिन रणनीति थियो, आज प्रधानमन्त्री ओली त्यसैको सारथी बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका कार्यशैलीले देखाउँदै गएको छ । समय घर्किसकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, देश र जनताको हित पनि यसैमा हुनेछ । बेलैमा चेत खुलोस् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति र उमेरको उत्तरार्धमा आइपुग्दा आफुलाई परिपक्व र महान नेता बन्ने अभिलाषा राख्नु भएको हो भने आफ्ना अतितलाई समीक्षा र आत्मालोचना गर्दै वृहत्त कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र देशलाई असफल राष्ट्रबाट जोगाउने साहस गर्नुको विकल्प छैन ।
