काठमाडौं — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले विपक्षी गठबन्धनको समर्थन लिएर जाँदा कसरी गल्ती भयो भनी प्रश्न गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहसका लागि आउनुभएका एमाले नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु सही रहेको तर्क गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो ।
’प्रतिनिधिसभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्वीकारेको छ । त्यसकारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र २ को दल र स्वतन्त्रको समर्थन भनेर व्याख्या भइरहेको छ, अलि प्रस्ट गरिदिनुस् है,’ खरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ’दलबाटै चाहियो कि अरूबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ? शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा पार्टी, अन्य सांसदसहित १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न जानुभयो, यसमा शेरबहादुर देउवाले के गल्ती गर्नुभयो ?’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको व्यवस्थालाई उक्त धाराको उपधारा २ सँग तुलना गर्दा स्वतन्त्र सांसदलाई अवसर नहुने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो –’देउवाको हकमा दुई पार्टीको समर्थन भयो, अरू स्वतन्त्र रूपमा गए ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र २ अनुसार प्रधानमन्त्री दलको समर्थनमा मात्रै हुने भनी विपक्षीले बहस गरिरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले खरेललाई ती दुई व्यवस्थामा भिन्नता के हो भनेर व्याख्या गर्न पनि भन्नुभएको थियो । खरेलले धारा ७६ को उपधारा २ मा दलको समर्थन लिनुपर्ने भनेको तर उपधारा ५ मा जो सांसद जता लागे पनि हुन्छ भनेर संविधानमा नलेखिएको बताउनुभयो ।
देउवाले दाबी गर्दा माओवादीको संसदीय दलको निर्णय चाहिने तर अरुको हकमा त्यो नहुने हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै खरेलले दल त्यागसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ जस्तै भएको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो, ’संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन्छन् । धारा ७६ को उपधारा ५ पनि स्वतन्त्र हो । संसारमा नभएको व्यवस्था हो भनेर दुवै पक्षले भनिरहेका छन् । स्वतन्त्र धारा हो भनिरहेका बेला यसमा अन्य ऐन जोडेर हुन्छ ?’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बिहीबार पनि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा बहस गरिरहेका छन् ।
