काठमाडौं — सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना बजेटमार्फत ल्याएको छ । विभागले पहिचान गरेका चुरे, भावर, सिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत दृष्टिकोण समेत प्रस्तुत गरेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीका लागि खानी सञ्चालन गर्न सरकारले १४ जिल्लाका ९२ स्थान पहिचान गरेको धेरै भइसकेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्यूठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्र पर्ने ९२ स्थान पहिचान गरेको हो ।
तर, विभागले उत्खननका लागि पहिचान गरेका ९२ स्थानमध्ये धेरै स्थान चुरेभित्र र नजिक पर्ने भएकाले कालान्तरमा समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै विशेषज्ञहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य तथा चुरेविज्ञ विजयकुमार सिंह दनुवारका अनुसार उत्खनन गर्न अध्ययन गरिएका ललितपुरबाहेक अन्य १३ वटै जिल्ला चुरेभित्र पर्छन् । ‘खानी सञ्चालनका लागि विभागले पहिचान गरेका केही स्थान चुरेभित्रै र केही महाभारत क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ,’ नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) ले बुधबार गरेको भर्चुअल चुरे अन्तरक्रियामा ‘प्रस्तावित खानीहरू चुरे सिमानासँग जोडिएका छन्, यसले चुरे संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।’ विभागले डडेलधुराको साविकको शीर्ष गाविसको मार्कु, चाँकी, तोडिना, कटाल, सिमल्टा, गोगन र सुलन डाँडोमा ६ वटा खानी स्थान पहिचान गरेको छ ।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा ५ वटा खानी प्रस्ताव गरिएको छ । ‘त्यही वडा भएर चुरेको सीमा गएको छ,’ ‘चुरे जोडिएको वा नजिक भएको स्थानमा उत्खनन गर्ने हो भने चुरेमा थप क्षति हुन्छ, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मै विनाश निम्त्याउँछ । भैंसेको किसेरी, सानुटार, नयाँ गाउँ, किटेनी र बुङ्दलमा उत्खनन गरी निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ । मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको १ र केराबारी गाउँपालिकाको २ मा ५ वटा खानी प्रस्ताव गरिएको छ । चुरेविज्ञ दनुवारले लेटाङ–१ भएर चुरे गएकाले त्यो क्षेत्र खानी सञ्चालनका लागि उपयुक्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चुरे संरक्षणमा अहिले लगानी भएको क्षेत्र र त्यसको आसपासको क्षेत्र पनि खानीका लागि प्रस्ताव गरिएको देखियो ।’
सिन्धुलीमा साविकको तीनकन्या गाविस र हालको गोलन्जोर गाउँपालिकामा २ तथा साविकको रानीचुरी गाविस र हालको कमलामाई नगरपालिका–१२ मा २ वटा गरी ४ वटा खानी प्रस्ताव गरिएको छ । चुरेविज्ञ दनुवारका अनुसार कमलामाईको वडा १२ मा पर्ने रानीचुरा डाँडा चुरेकै सीमामा छ । उदयपुरको जाल्पाचिलाउनेमा ५ वटा खानी चलाउने योजना छ । प्रस्ताव गरिएको त्रियुगा नगरपालिका–१६ का सिरवानी, सुकौरा डाँडा चुरेकै सीमामा पर्छन् । सिद्धबाबा डाँडा काट्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशले प्रक्रिया अघि बढाएको क्षेत्र पनि चुरेमै पर्छ । ‘रूपन्देहीको सिद्धबाबा डाँडा तथा पाल्पाको केराबारीसम्मका क्षेत्र चुरेभित्र पर्छन्, । ‘चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने होइन भनेर सरकार भन्छ, तर खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानको लोकेसन हेर्दा चुरे र आसपासकै क्षेत्र देखिने चुरेविज्ञ विजयकुमार सिंहले बताउनुभयो ।’
खानी चलाउन पहिचान गरिएका ९२ वटा स्थानमा हुने उत्खननले देश खण्डहर हुने भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘एकातिर अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय चुरे संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध छौं भनेर वक्तव्य निकाल्छन्, अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशले सिद्धबाबा डाँडा काटेर बाहिर निकासीको योजना ल्याउँछ, यसले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ । जलाधारविज्ञ मधुकर पाध्याले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्ने योजनालाई जगबिनाको कल्पना भएको टिप्पणी गरे । चुरे, फेदी र खोंचमा अहिले नै चलिरहेका ४ सय क्रसर पनि चलाउने र महाभारत क्षेत्रमा पनि खोतल्ने हो भने त्यसको असर माथिदेखि समथर भागसम्मै पर्ने उनको भनाइ थियो । ‘चुरेसँग महाभारत जोडिन्छ, त्यसैले माथि भनेको कति भित्रसम्म गएर खानी चलाउने भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उहाँका अनुसार, ‘वैज्ञानिक अध्ययबिना उत्खनन गर्दा चुरेबाट निस्किने खोलासँगै आउने सेडिमेन्टले असर गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’
इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् सुबोध ढकालले चुरेको सीमा र भौगर्भिक दरार र आसपासका क्षेत्र (मेन बाउन्डरी) मा खानी चलाउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । महाभारत क्षेत्रमा पनि जथाभावी उत्खनन गरिए त्यसको असर चुरेको भाग र नदी प्रणालीमै असर निम्त्याउन सक्ने उहाँको व्याख्या छ । ‘उच्च पहाड र भीरमा जथाभावी खानीका लागि खनियो भने पहिरोजन्य विपद् निम्तिन सक्छ, त्यसैले खानीका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर भौगर्भिक अध्ययन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो खानी कति एंगलमा खन्ने र कति मात्रा (परिमाण) मा खन्ने भन्ने यकिन हुनुपर्छ र त्यसको सही ढंगले अनुगमन हुनु आवश्यक छ ।’ पहिचान गरिएका सबै स्थानमा एकै पटकभन्दा पनि वैज्ञानिक ढंगले गाइडलाइन बनाएर मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ भूगर्भविद् ढकाल ।
विभागले प्रस्ताव गरिएका खानीबाट २ सय ५० देखि तीन सय घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न सकिने बताएको छ । विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले भने पहिचान गरिएका स्थान चुरेमा नपर्ने दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले, ‘प्रस्तावित खानीहरू चुरे क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले उत्खननले कुनै समस्या निम्त्याउने देखिन्न ।’ त्रिविका प्राध्यापक भूगर्भविद् मेघराज धितालले वैज्ञानिक अध्ययनबिना महाभारत शृंखला वा पहाडी क्षेत्रमा पनि खानी चलाउन नहुने तर्क गर्नुभयो । ‘खानी चलाउँदा भूगोल, जैविक विविधता र सामाजिक हिसाबले के कस्तो असर पर्छ भनेर विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ,’। ‘हचुवामा त्यसरी खानी चलाउने हो भने माथिल्लो तटीय क्षेत्र मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मै पहिरोजन्य विपद् निम्तिन सक्छ ।’
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । ‘बजेटमा चुरे उत्खननको भाव र आशयसमेत छैन,’ नेवापसको अन्तरक्रियामा उहाँले ‘चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन दिइने छैन ।’ सम्बन्धित नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ । खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
