काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटनिवेदन मुद्दालाई अदालतले शीघ्र सुनुवाइ गरेर फैसला दिन रिट निवेदक र सरकारी वकिल पक्षलाई ‘टाइम कार्ड’ तोकेको छ । आगामी असार दोस्रो सातादेखि नियमित सुनुवाइ गर्नेगरी संसद् विघटनसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा परेका ३० रिटमा सर्वोच्चले ३२ घण्टा सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नेगरी बुधबारको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो ।
‘इजलाससमक्ष बहस छलफल प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा कार्यसमय र प्रत्यार्थीका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल तीन घण्टा समय गरी अधिकत १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।, ‘सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीतर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल १५ घण्टामात्र बहसको समय प्रदान गरिनेछ ।’
रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई १५/१५ घण्टा समयावधि छुट्याएको छ । उनीहरू आफैंले समय तालिकाअनुसार बहस गरेको खण्डमा १५/१५ घण्टा समयसीमा तोकेको हो । साथै, सर्वोच्चले निवेदक तथा प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिल संहितालाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (७० बमोजिम १ असार सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (१०) बमोजिम प्रमुख कानुन व्यवसायी र अन्य कानुन व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा एकीन गर्ने र उपरोक्त समय सीमाभित्र सीमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापनलगायत सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायी स्वयंले नै आपसमा समन्वय कायम गरी एकीन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारी वकिल र प्रत्यर्थीतर्फका कानुन व्यवसायीबीच सहमति कायम हुन नसके अदालतले समय विभाजन गर्न सक्ने जनाएको छ । यसरी समय निर्धारण सरकारी वकिलका लागि कुल ७ घण्टा ३० मिनेट र प्रत्यर्थीतर्फका अन्य सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल ७ घण्टा ३० मिनेट समय निर्धारण गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।
