काठमाडौ– प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले आज राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आज भएको बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई असार ८ गतेभित्र संसद् विघटन गर्नुको कारण के हो ? सोको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश गरेका छन् । आगामी असार ८ गतेभित्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले कारण प्रस्तुत गरेपछि ९ गतेदेखि यस मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुने छ ।
संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटलाई मुख्य मुद्दा र अन्य रिटहरुलाई सोही मुद्दाको सहायक मुद्दा ठानेर सुनुवाइ अगाडि बढाइने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटन गरिँदा संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बताएका थिए ।
संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा जारी बुधबारको सुनुवाईको क्रममा संसद विघटन खारेज गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटको पक्षमा बहसको क्रममा अधिवक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संविधान अनुसार विश्वासको मत ३० दिन भित्र लिनु पर्छ, नलिए प्रधानमन्त्री रहँदैनन् । विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा स्वतः पद मुक्त हुन्छन् । जसले विश्वासको मत पाउन सक्दिँन भन्यो र संसदको सामना गरेन भने उ कसरी प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छ’ बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको कथन थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले ‘धारा ७६ संविधानको आधारभूत संरचना हो । यसको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा अरु कुनैपनि धारा बाँकी रहँदैनन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट यसको उल्लङ्घन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर गरेको सिफारिस मोर अनक्वालिफाइड छ ।’
