काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको विषयमा केन्द्रीत बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा विषय केन्द्रीत बहस सुरु भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दर्ता गरेको रिट निवेदनको तर्फबाट बहस शुरु गर्नु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गर्नु भयो । उहाँका अनुसार, ‘संविधानले चार प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको छ । त्यसमा धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रयोग भएको छैन् । उपधारा ४ को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५ मा जान मिल्दैन । यहाँ त्रुटी छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले बहसको क्रममा, ‘संविधान अनुसार विश्वासको मत ३० दिन भित्र लिनु पर्छ, नलिए प्रधानमन्त्री रहँन मिल्दैन । विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा स्वतः पद मुक्त हुनुपर्छ, जसले विश्वासको मत पाउन सक्दिँन भन्यो र संसदको सामना गरेन भने ऊ कसरी प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छ ।’ अधिवक्ता थापाका अनुसार, ‘धारा ७६ संविधानको आधारभूत संरचना हो । यसको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा अरु कुनै पनि धारा बाँकी रहँदैनन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट यसको उल्लङ्घन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दिँन भनेर गरेको सिफारिस मोर अनक्वालिफाइड छ ।’
अधिवक्ता थापाले बहसको क्रममा राष्ट्रपतिले आफै सरकार बन्न सकेन भनेर निर्णय गर्ने नभइ संसदमा सिफारिस गरेर परीक्षण गराउनु पर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संसद विघटन खारेज गरि सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभयो । त्यसअघि बहस गरेका पूर्व महान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिबाट संविधान पालनाको साटो उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले बहसको क्रममा, ‘२०४७ को संविधान र यो संविधानमा फरक छुट्याउने धारा ७६ (५) ले हो,यो अतिरिक्त व्यवस्था हो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ वा राजीनामा नदिइ धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्न नपाईँने बताउनुभयो ।’ अधिवक्ता थापाले ‘राष्ट्रपतिले सरकार बन्न सकेन भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नु भयो, तर बन्न नसकेको नभइ बन्न नदिइएको हो । बनिसकेको सरकारलाई छैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । धारा ७६ (७) को प्रयोग गरिएको विघटन अवैधानिक रहेको बताउनुभयो । ’
७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने बताउँदै अधिवक्ता यादवले व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको जिकिर गर्नुभयो । ‘त्यसैले संसद सदस्यको बहुमत लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने हो । सरकार बन्न नसेकेको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो ?,’ उहाँको प्रश्न थियो । यादवले १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा त्यसमा पार्टीलाई जोड्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
