काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा न्यान्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई नै रहने हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ ।
आज बुधबार न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले आफ्नो इजलासका सम्बन्धमा आफ्नो निर्णय सुनाउने भनिएता पनि उहाँहरुले उक्त निर्णय सुनाउनु भएन । उहाँहरुले दुवैजना संवैधानिक इजलासमा बस्ने निर्णय गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरुको सुनुवाई जहाँ रोकिएको थियो त्यहिँबाट सुरु गरिने बताउनु भएको छ । सोमबार २४ गते प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणा अस्वस्थ्य भएपछि स्थगन भएको संवैधानिक इसलासको सुनुवाइ आज बुधबार सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दोस्रोपटक गरिएकोे प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको ३० वटा रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि दुईपटक गठन भएका इजलास विवादमा पर्दै आएको थिए । पहिलोे पटक जेठ १४ गते गठन भएको इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठप्रति संसद विघटनको विपक्ष कानुन व्यवसायिहरुले न्याय निरुपणप्रति प्रश्न उठाए पछि संवैधानिक इजलासका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सोही विषयलाई लिएर सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको टोलीले प्रधानन्यायाधीश जवरासँग छलफल गरेपछि वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत हुनुभएको थियो । सोही आधारमा प्रधानन्यायाधीश जवराले आइतबार गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलासमा रहनु भएका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको उपस्थितिप्रति सरकारी पक्षका वकिलले प्रश्न उठाएपछि पुन विवाद्मा तानिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बसे आफूहरु नबस्ने भन्दै कार्की र भट्टराईले लिखित राय दिएपछि सरकारी पक्षले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो । इजलासबाट अलग रहनुपर्ने भन्दै उठेको प्रश्नमा आफूले नै जवाफ दिनुपर्नेमा अरुले राय दिनु ठीक नभएको महान्यायधीवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी पक्षको जिकिर थियो । सोही विषयमा प्रधानन्यायाधीश जवराले मानहानीको मुद्दा लगाउने चेतावनी दिए पछि महान्यायाशीवक्ता बडाल चुप लाग्नु भएको थियो ।
