काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आज मङ्गलबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाएर आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई भएको थियो । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो । संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छलफल गरेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गरिने आदेश गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्धको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट भएको थियो । केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकले दावी गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु भएको थियो । अधिवक्ता सितादेवी श्रेष्ठका अनुसार,‘विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३)अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भएकाले अन्तरिम आदेश मागेका थियौं’।
