काठमाडौं – संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा उत्पन्न विवादलाई लिएर पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले चिन्ता प्रकट गरेको छ । फोरमले विवादमा तानेर न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास क्षम्य नहुने जनाएको छ ।
अदालतलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएमा त्यसले न्यायीक प्रणालीमात्र नभई लोकतन्त्र नै कमजोर हुने भन्दै सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालत वा न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य रहेको भन्दै फोरमले सो कर्तव्यबाट विमुख भएमा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गरे समान हुने उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वन्यायाशीध फोरम नेपालले जारीगरेको बक्तव्यमा भनिएको छ ‘कुनै कारणले जनताले न्याय पाउन नसके अराजक स्थितिले जन्म लिनेतर्फ सम्बन्धित सबैलाई सचेत तुल्याइएको छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा पुनर्गठन गरेको इजलासलाई लिएर सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएकोप्रति फोरमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै न्यायाधीशका बारेमा खुला इजलासमा काननू व्यवसायीले प्रश्न उठाउन सक्ने, तर सरकारले नै प्रश्न उठाउने तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समेत ती कुरा आउनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘हाम्रो कर्मथलो रहेको न्यायपालिका समक्ष अनगिन्ति चुनौती खडा हुन आएको देखिएकाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कुनै पनि मुलुकमा न्यायीक निकायको आँक्नै नसकिने महत्व रहेको हुन्छ, अझ लोकतान्त्रिक मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षा गरि सबल बनाउने एकमात्र जिम्मा न्यायपालिका उपर रहेको हुन्छ । त्यसलाई कमजोर बनाउन गरिने कुनै क्रियाकलाप क्षम्य हुँदैन।’ाएको थियो । आज रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा विरामी भएको कारण स्थागित हुन पुगेको बताइएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुमाथि महान्यायाधिवक्ता र कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उडाउँदै आएका छन् ।
