काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनप्रति आजबाट पुनःसुनुवाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदैछ । गत मङ्लबार जेठ १८ गते बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सो सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि जेठ २३ गते वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास तोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु थियो । सोही प्रतिबद्धता अनुसार आज वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास बस्ने र सोही इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि ‘पिक एण्ड चुज’ का आधारमा इजलास गठन गरेपछि सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि विवादमा तानिनुभएका प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्नु भएको हो ।
तात्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनसम्बन्धमा माग दावी नै नभएको विषयमा पार्टी विभाजनको फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको माग अस्वीकार गर्ने तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा राख्दा यसले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसलामा निष्पक्षता हुन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायहरुले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीको विकल्प खोज्न प्रधानन्यायाधीश राणालाई आग्रह गर्दै थिए ।
वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सन्दर्भमा उत्पन्न विवादलाई मिलाउन १८ जेठ गएको बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको टोलिसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश चयन गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो । तर शुक्रबार बसेको सर्वोच्चको फुल कोर्टको बैठकले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको थियो ।
