काठमाडौं – पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) बाट निस्कासन गरिएका खनाल–नेपाल समूहले नयाँ पार्टी गठन गर्न प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नयाँ आन्दोलन विकास गर्न अहिले नै हतारिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । आज बसेको खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको होे ।
यसैगरी उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग साँठगाँठ गरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा समूहलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेको आरोप लगाउँदै जसपाबाट नवनियुक्त उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘विखण्डनगरी’ अभिव्यक्तिको जबाफ ओलीले दिनुपर्छ भनेको छ ।
आजको बैठक पछि स्थायी कमिटीका एक सदस्यले ‘हामीले लामो समयसम्म पार्टी एकता प्रयास पनि जारी राख्यौं । कार्यदल बनेर छलफलको प्रारम्भ हुँदा नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीजी संसद् विघटनतिर जानुभयो, उहाँले प्रतिगमनकारी कार्यलाई निरन्तरता दिंदै जानुभएको छ । ओलीका क्रियाकलाप पार्टी विरोधी, एकता विरोधी, जनविरोधी छन् । अध्यक्षले आफ्ना त्रुटि र प्रतिगमनकारी क्रियाकलापहरुलाई नसच्याउँदासम्म सार्थक वार्ता सम्भव छैन । यद्यपि, हामी सवोच्च अदालतको फैसला नआउँदासम्म नयाँ पार्टी दर्ता गरिहाल्ने पक्षमा पनि छैनौं ।’
खनाल–नेपाल समूहले अदालतको फैसला नआउँदासम्म वार्ता, संवादमा रहेका साथीहरूले एकताको प्रयास पनि गर्नुहुन्छ । एकता भए राम्रै कुरा हो तर, ओलीजीले गल्ती नसच्याइ एकता पनि हुँदैन भनेको छ ।
आजको बैठकले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले शपथ खाँदै वकालत गरेको बहुराष्ट्रिय राज्यको भ्रर्त्सना गरेको छ । यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिन पनि बैठकले माग गरेको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारले बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि सामग्री निर्यात गरेर व्यापारघाटा कटौती गर्ने सरकारको नीतिको पनि राष्ट्रघाट ठहर गर्दै भत्र्सना गरेको छ । सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेको भूसालले बताउनु भयो । बैठकमा मुलुकको संविधानको धारा ३ विपरीत जसपाका नेता राजेन्द्र महतोको देश टुक्राउने अभिव्यक्ति आएको र यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै तत्काल जबाफ दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराउनु भएको छ ।
