काठमाडौं – प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली उर्फ केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बेलुका मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका अधिकांश मन्त्रीहरुलाई विस्थापित गरेर जनता समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुर पक्षका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीपदमा नियुक्ति गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली माओवादी केन्द्रको बैशाखी टेकेर २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि यो चार वर्षको अवधिमा १६ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसक्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफु सत्तामा टिकिरहन माओवादी केन्द्रसँगको एकता भङ्ग गर्नेदेखि आफ्नै पार्टीमा ४७ वर्षसम्म सहयात्रा गरेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेर पार्टीबाटै गलहत्यानु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता बहिर्गमनलाई रोक्न असंवैधानिक कदमदेखि राष्ट्रिय अस्मितालाई नै कमजोर पार्ने खेलमा लाग्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको गत पुष ५ गतेदेखि अहिलेसम्म जेठसम्म आइपुग्दाका कार्यशैली हेर्दा ओली संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रलाई असफल बनाउन उद्दत भएको देखिन्छ ।
कुनै नैतिक धरातल नराखी मत्ता हात्ती जस्तो भएर देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन प्रधानमन्त्री ओली लाग्नु भएको छ । उहाँले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा जे जस्ता असंवैधानिक, अनैतिक र गैह्रजिम्मेवारी हर्कत गर्दै आउनु भएको छ, त्यसले उहाँको ५ दशकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चरित्रलाई माटोमा विलय गराउनु भएको छ । आफ्नो र आफ्नु गुटको लागि जे पनि गर्न तयार भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले जति असफलता तिर लगिरहनु भएको छ, त्योभन्दा खतरनाक अवस्थामा राष्ट्रलाई धकेलिरहनु भएको छ । छलकपट, जालझेल गर्न माहिर प्रधानमन्त्री ओली बाहिर चर्को राष्ट्रवादको राप अलापेर भित्रभित्रै राष्ट्रिय अस्मितालाई भ्वाङ पार्दै जानुभएको छ । देशको अस्मितामाथि धमिरा लगाउने काम गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देशको अस्मिताभन्दा निहित स्वार्थको अस्मिता ठूलो देखिरहनु भएको छ ।
जेठ ८ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका असंवैधानिक कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा मुद्दा परेका छन् । सर्वोच्चमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि न्यायालय विवादित बन्न पुगेको छ । सर्वोच्चले छिट्टै निर्णय दिने अवस्था देखिंदैन र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका फेहरिस्ता चाङलाग्दै गएका छन् । न्याय निरुपण गर्ने न्यायालय नै जब विवादमा मुछिन्छ, पक्कै पनि त्यसले राज्यको मुलकानुन र राज्य प्रणाली माथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ ।
देशको सहिबाटोमा डोर्याउने भनेको राज्यको मुलकानुन ‘संविधान’ नै हो । जब न्यायालय कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बन्न पुग्दछ, तब राष्ट्रमाथि सङ्कट सिर्जना हुन्छ । अहिले देशमा जो जसबाट जे जस्ता हर्कतहरु गरिएका छन्, त्यसलाई न्यायालयले संवैधानिक रुपमा निरुपण गरेर संविधानको रक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यका तीन मुख्य अङ्ग भनेको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका हुन् । कार्यपालिकाको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक व्यवस्थापिका संसद्को चिरहरण गरिसक्नु भएको छ भने न्यायपालिका माथि पनि आफ्नो फडाँ फिजाउनु भएको अनुभूति बौद्धिक जगतले मात्र होइन एउटा सामान्य सचेत नागरिकले समेत अनुभूति गरिसकेका छन्ण् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वर्णीम अक्षरले लेखिने इतिहास निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर थियो । तर, उहाँभित्र रहेको व्यक्तिगत कुण्ठा, दम्भ, कहङ्कार, असहिष्णुता, नैतिकताहिन चरित्रको पराकाष्ठाले उहाँको निधारमा कालो धब्बा लागिसकेको छ । देश र जनताप्रतिको गैह्रजिम्मेवारी चरित्र उदाङ्गो भैसकेको छ । नेपाली राजनीतिमा एउटा इतिहास बोकेको पार्टीको विराशतलाई नै भग्नावशेषमा परिणत गरेका प्रधानमन्त्री ओली सबै दृष्टिकोणबाट असफल र अयोग्य सावित हुँदै जानुभएको भएको छ । उहाँ आफैंभित्र आफैंलाई मैले विश्वासको जनाधार गुमाउनै गएको छु भन्ने लागेर नै असंवैधानिक गतिविधि गर्नमै रमाइरहनु भएको छ । आफ्नो चार वर्षको यो कार्यकालमा १६ औं पटकसम्म सरकार पुनर्गठन गर्नु भनेको उहाँ आपैंm जनताबाट नाङ्गिएको एउटा सबल प्रमाण पनि हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दिनमा जे जस्ता गैह्रराजनीतिक र असंवैधानिक चरित्र प्रर्दशन गरिरहनुभएको छ, त्यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने भोलि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेता पनि अर्को हर्कत अपनाएर तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेदेखि संविधान र देशको शासनप्रणालीलाई नै सखाप पार्ने योजनामा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ५ दशकको कम्युनिस्ट राजनीतिक यात्रालाई डा.केशरजङ्ग रायमाझीको चरित्रमा एकाकार गर्दै हुनुहुन्छ । भीरबाट लड्न खोग्नेलाई रामराम भन्नु बाहेक काँध थाप्न सक्ने अवस्था आउने छैन अब प्रधानमन्त्री ओलीका लागि । ओलीको आगामी कार्यदिशा भनेकै संविधान र देशको शासन प्रणालीलाई सक्ने नै हो । यसमा दुई मत छैन । अतिकति पनि नैतिकताको धरातल बाँकी छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वविवेक प्रयोग गरेर सत्ता वरिर्गमन हुनु नै अहिले राष्ट्र र जनताप्रति न्याय गरेको ठहर्ने छ ।
