काठमाडौं– सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइ २७ गते बिहीबारका लागि सरेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा त्यससँग सम्बन्धित ६ वटा रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भए पनि नसकिएपछि बिहीबारसम्मका लागि सरेको हो । ती रिटहरुलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आज शुक्रबार १२ जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । सरकारले यही जेठ ९ गते नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर जन्मसिद्धका सन्तानले बशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका थिए । उक्त अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्नबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरु विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाहीलगायतले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई अदालतले नै पुरानै अवस्थामा फकर्ने निर्णय गरिदिए पछि देशको राजनीतिमा गत्यावरोध देखिंदै आएको छ । एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले आफ्नो अनुकुल परिस्थित निर्माण गर्न पछिल्लो पटक जनता समाजवादी दल (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई साथ लिएर सत्तामा बस्ने मनसायले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको आम बुद्धिजीवीहरुको निष्कर्ष छ । सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्याए पछि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा जान खुट्टाउचालेर बसेको छ ।
आज प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुर पक्षबाट जे जति मागहरु छन् ति मागहरु पुरा गर्न नसकिने भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली आज ति सबै मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै नागरिकता अध्यादेश ल्याउन तयार भए । नागरिकता अध्यादेश देशको प्रतिकुल छ भन्दै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी एवं कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । यदी यो अध्यादेश कार्यान्वयन भए ८० लाख भारतीयहरुले सहजरुपमा नागरिकता लिने एकथरीको विश्लेषण पनि छ ।
यही अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटहरुको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका छन् । शुक्रबारको इजलास राणा स्वयम् वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राखिएको छ । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा पर्ने भए पनि कोरोना सङ्क्रमणका श्रेष्ठ विदामा रहेकाले न्यायाधीश खतिवडालाई इजलामा राखिएको हो ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिटको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरेका थिए । उक्त इजलासमा केसी र श्रेष्ठको उपस्थितिप्रति निवेदकहरुले आवाज उठाए पनि उनीहरुले छाड्न नमानेपछि कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय लिएका छन् । उक्त निर्णयपछि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न राणामाथि दबाब परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रारम्भ भैसकेको छ । उक्त रिटको सुनुवाइ पुनः पर्सी २३ गते आइतबारदेखि हुने छ । प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाशीध राख्ने सहमति भैसकेको छ ।
