काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज मङ्गलबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले सांसदहरु दलको म्यान्डेटअनुसार नै रहनुपर्ने बताउनुभयो । नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरुलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गर्नुभएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कोइरालाका अनुसार, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग लिएर आफ्नो दलको म्यान्डेट विपरित अर्को दलको नेतालाई जसरी समर्थन गरिएको छ, त्यो छुट सांसदहरुलाई दिने हो भने हामी स्थिरतातर्फ जाँदैनौं ।’ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गर्दै नेकपा एमाले र राजपाका सांसदहरुले समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै उहाँले उनीहरुलाई दलको म्यान्डेट विपरीत सो अधिकार दिएमा मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने तर्क गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री पदमा रहन वा हट्न विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त केपी ओलीले ‘मैले बाटो छाडेँ’ भनिसकेपछि विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
‘उहाँले छाड्नुभयो तर, राजनीतिले फरक रुप लिएपछि उपधारा ५ मा जानुपर्ने अवस्था आयो,’ कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुभयो, बहुमत पुग्ने आधार देखेर उहाँले फेरि दाबी गर्नुभएको हो ।’ दलको निर्देशन पालना नगरे कारवाही हुने ब्यवस्था दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पनि ह्वीप लाग्ने दावी गर्नुभयो ।
