काठमाडौं – मुलुकभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण यो वर्ष पनि शैक्षिक सत्र केही समय धकेलिएको छ । असार १ गतेदेखि माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । तर, नयाँ शैक्षिक सत्रका नाममा अहिले जेजस्ता विकृति भइरहेका छन्, त्यसले आगामी शैक्षिक सत्र पनि अन्योलतामै रुमलिने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ । सम्बन्धित निकायले सामान्यभन्दा सामान्य चासो पनि नदिँदा विकृतिको खेती गर्नेहरूको मनोबल अकासिएको हो ।
अहिले शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई शुल्क, पाठ्यपुस्तकलगायतका नाममा अनावश्यक बोझ थुपार्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारी अधिकारीले नयाँ शैक्षिक सत्रका क्रममा ‘मौसमे अनुगमन’ मात्रै गर्छन् ।
सरकारी विद्यालयहरूमै मूल्य नै उल्लेख नभएका पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । सरकारी विद्यालयहरूमै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको पुरानै नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक वितरण हुँदै आएको छ । जबकि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा समावेश भएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री वितरण गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।
यस्तै, पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिले बजार अनुगमनका क्रममा पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरिएको मूल्य केरमेट गरेर वा कालो पोतेर बढी मूल्यमा बिक्री गरेको समेत पाइएको छ ।
