काठमाडौं— काठमाडौं उपत्यकामा भोलिदेखि न्यूनतम २५ सिटभन्दा धेरै सिट क्षमता भएका ठूला बसहरु जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने भएका छन् । उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ठूला बसहरुमात्र चल्न दिने निर्णय भएसँगै यातायात व्यवसायी महासङ्घ र यातायात मजदुरहरूले यो निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
यातायात क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर भएकाले लामो समयदेखिको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक समस्यामा परेको स्वतन्त्र यातायात मजदुर सङ्गठनले चिन्ता प्रकट गरेको छ । यसअघि यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग भेट गरी मजदुरलाई राहत दिन, तत्काल सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र भाडा समायोजन गर्न माग गरे पनि सरकारले अव्यवहारिक निर्णय गरेको उक्त मजदुर सङ्गठनको आरोप छ ।
सरकारले ठुला सवारीसाधनलाई मात्रै चल्न दिने निर्णय गरेर साना सवारीसाधनमा काम गर्ने यातायात मजदुरका परिवारलाई भोक भोकै मार्न खोजेको स्वतन्त्र यातायात मजदुर सङ्गठनको आरोप छ । यसकारले यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउनु पर्नेमा उक्त सङ्गठनले माग गरेको छ । स्वतन्त्र यातायात मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई ‘ठुला सवारीसाधन मात्रै सञ्चालन गर्दा यात्रुहरुको भीड हुने हुँदा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा धेरै हुने सम्भावना भएकोले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सबै सवारीसाधन चल्न दिनु पर्ने बताउनु हुन्छ । अध्यक्ष राईका अनुसार हाल देशभर ११ लाख यातायात मजदुर छन् । तर सरकारको यो निर्णयले अब ४९ हजार ठुला बस मात्रै सञ्चालनमा आउन सक्छन् । ती बसका करिब १ लाख मजदुरले मात्रै रोजगारी पाउने भएकोले बाँकी ९ लाखभन्दा बढी यातायात मजदुर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको राईको गुनासो छ ।
यता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पनि उपत्यकामा भोली मङ्गलबारदेखि जोर बिजोर प्रणालीमा २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला सरकारको निर्णय अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको आरोप लगाउनु भएको छ । जोर र बिजोर गरेर ठुला सवारीसाधन मात्रै सञ्चालनमा ल्याउँदा सवारीसाधनमा भीड बढ्ने र त्यसले झनै जोखिम बढाउने महासचिव सिटौलाको दावी छ ।
महासचिव सिटौला ‘अझै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको डर र त्रास हो भने अझै १०÷१५ दिन सबै सवारीसाधन ठप्प पार्न सकिने बताउँदै सबै सवारीसाधन एकै साथ खोल्नु पर्छ’ भन्नुहुन्छ । सरकारले २०६९ सालदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरेको भन्दै अहिलेको भाडामा सवारीसाधन चलाउन नसकिने महासङ्घको भनाई छ । महासचिव सिटौला ‘२०६९ फागुनमा डिजेलको मूल्य करिब ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा थियो । त्यतिबेला समायोजन भएको मूल्य अहिले डिजेलको मूल्य बढेर १०९ रुपैयाँ पुगे पनि समायोजन नगरिएको भन्दै समायोजन नभई सवारीसाधन चलाउन सक्ने अवस्था नै नभएको’ बताउनुहुन्छ ।
नेपाल आयल निगमले निषेधाज्ञाको अवधिमा दुई पटकसम्म पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । महासचिव सिटौला ‘अहिले डिजेलको मूल्य १ सय ९ पुगिसकेको छ भने गाडीको पार्टपुर्जा र मर्मत खर्च १ सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ’ भन्नुहुन्छ । सरकारले भाडा समायोजन गर्ने कुरामा खासै चासो नदिएको भन्दै ‘यातायात मजदुरको तलब र भत्ता बढेको छ । करको दरमा पनि फेरबदल भएको छ । तर पनि सरकार भाडा समायोजन गर्ने कुरामा भने कत्ति पनि सकारात्मक छैन । यसरी त कसरी सवारी चलाउन सकिन्छ !’ भन्नुहुन्छ महासचिव सिटौला ।
आज अपरान्ह ४ बजे जोर विजोरका आधारमा ठुला सवारीसाधन मात्रै चलाउने सरकारको निर्णयको बारेमा महासङ्घ र ३ वटा मजदुर सङ्गठन बसेर छलफल गर्दैछन् ।
