काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सिफारिसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि यस पटक भने आफ्नो सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको जिकीर गर्नुभएको छ । सरकार नियन्त्रित नेपाल टेलिभिजनसँगको एक अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधानको धारा ७६(७) कार्यान्वयन मात्र गरेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ —पहिलोपटक विघटनको प्रस्ताव गरेको थिएँ । प्रतिनिधि सभाको मिति तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्न लगेको थिएँ । त्यो मेरो सिफारिस थियो । यसपल्टको सिफारिस मेरो होइन । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा ७६ (७) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्य रुपमा ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको हो ।
त्यहाँ ‘बट’–‘इफ’ छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन, नसकेपछि ७६ (७) ले के भन्छ भने– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछ र निर्वाचनका लागि नयाँ मिति तोक्नेछ । त्यसो भएर यसपल्ट मैले सिफारिस गरेको होइन, संविधानले सिफारिस गराएको हो । प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्माणमा सफल भएन भने संविधानको प्रावधान अनुसार जतिसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको समेत दावी गर्नुभएको छ ।
संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहुञ्जेल दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो संवैधानिक व्यवस्थामा भरसक बहुमत आउन सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने प्रबन्ध पहिल्यै नै घुसाइएको दावी गर्नुभएको छ ।
पछिल्लो समयमा सरकार प्रतिकूल आएका सर्वाेच्चका फैसलालाई ओलीले सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल गर्ने खालको भएको टिप्पणी गर्दै यस अगाडि कामचलाउ सरकारले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
