काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । आजको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले संसद् जोगाउने कुरा गर्दा सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गरेको तर्क पेश गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमत पुग्दा पनि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले बहसका क्रममा ‘राष्ट्रपतिले सूचना एउटा जारी गर्नुभएको छ । फेरि उहाँले दलीय हैसियत नपुगेको भन्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पुगेपछि दलीय हैसियत खोज्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो ? उहाँहरुले अहिले फेरी निर्दलीय अभ्यास भन्दै हुनुहुन्छ । सार्वभौम संसद् जोगाउने अन्तिम प्रयासलाई यसरी खिसिट्युरी गर्न मिल्छ ?’

सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको रक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर विघटन भएको भन्दै आएका छन् । बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा असंवैधानिक भनेर बहस पैरवी गर्दा सरकारी पक्षका वकिलले निर्दलीय अभ्यास गरेको आरोप लगाएका थिए ।