काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा परेको रिट सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले ‘दाबी पुगेन’ भन्नु मताधिकार खोस्नु बराबर भएको तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानुन व्यवसायीले केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी समेत गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा हिजो बुधबार सुरु भएको सुनुवाइमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको बताउनुभएको छ ।
