काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई आषाढ ८ गते मङ्गलबार बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामा अङ्कुश मात्र लागेको छैन, उनका लागि दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा समेत अप्ठ्यारो स्थिति आइपरेको छ । बालुवाटारमा मङ्गलबार निवर्तमान मन्त्रीहरूको बैठक राखेर अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले ‘के चार जना मन्त्री लिएर सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री आफैंले गरेको यो प्रश्नले उहाँलाई अब परेको अप्ठ्यारो कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये चार वटामा मात्र मन्त्री छन् । राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएका १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आइपरेको छ ।
अहिले बाढीपहिरोको विपद्का बेला धेरै समन्वय गर्ने मन्त्रालय गृह हो । कोरोना महामारीसम्बन्धी काम गर्ने मुख्य मन्त्रालय स्वास्थ्य हो । यी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्दा तत्कालै समस्या देखिन सक्छ । ओलीले मंगलबार र बुधबार आफूनिकट नेताहरूलाई विपद् र कोरोना महामारी नियन्त्रणका काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने किटान नै गरेर अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘अदालतले नै सबै नागरिकलाई खोप लगाऊ भन्छ अनि त्यही काम गर्ने निकायमा चाहिँ मन्त्री राख्न पाइँदैन भन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ ओलीले नेताहरूसँगको ब्रिफिङमा बताउनुभएको छ ।
निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्यपालिकाको कामलाई अवरोध गर्ने गरी अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता भएको टिप्पणी गरे । ‘यो स्थितिले मुलुकको शासकीय कामकारबाहीमै व्यवधान खडा गरेको छ, । गृहमन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाटै सरकारका सबै काम हुन सक्छन् तर विभागीय मन्त्री नहुँदा कामकारबाहीमा सहजता हुँदैन । महामारी र विपद्लगायत काममा छिनछिनमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कामका लागि मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मन्त्रीस्तरबाटै हुने कामका लागि पनि अब प्रधानमन्त्रीले नै ‘डिल’ गर्नुपर्ने भएको छ । ओलीले चार मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी दिन पनि सक्नुहुन्छ तर यस विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।
अदालतको आदेशका कारण दैनिक काममा समेत समस्या परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई कार्यकारीका काममा न्यायपालिकाको हस्तक्षेपका रूपमा अर्थ्याउनु भएको छ । ओलीनिकट नेताहरूले विगतका अभ्यासलाई अदालतले नहरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘यो अप्रत्याशित र अस्वाभाविक आदेश हो,’ पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले, ‘अहिले कसैलाई यो आदेश राम्रो लागेको होला तर यसले सिस्टममा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।’
२०६९ सालमा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । त्यो बेला अदालतले यसलाई कार्यकारीको अधिकार भनी व्याख्या गरेको थियो । २०६७ सालमा माधवकुमार नेपालले राजीनामा गरेर कामचलाउ भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । यी उदाहरण ओलीनिकट नेताहरूले उल्लेख गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, गत पुस ५ मै पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । त्यस विषयमा अदालतमा नै विचाराधीन रहेको मुद्दालाई नजोडी मंगलबार फरक खालको व्याख्या गरिएको उनीहरूको तर्क छ ।
आदेश अप्रत्याशित भए पनि यसलाई मानेर जानेमा ओली ढुक्क हुनुहुन्छ । उहाँले कम्तीमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म यथास्थितिमै काम गर्ने र त्यसपछि आदेश जस्तो आउँछ त्यसअनुसार अघि बढ्ने भन्दै ब्रिफिङ गर्नुभएको छ । ओलीले जसपाका नेताहरूलाई समेत त्यतिन्जेल धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अन्तिम फैसला आउन अझै केही दिन लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा मन्त्रीहरूलाई कज्याउन मन्त्रिपरिषद् र आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै आएता पनि मङ्गलबार मन्त्रीहरू नरहने अदालतको आदेश आएपछि उहाँ चार जना मन्त्री राखेर कसरी सरकार चलाउन सकिन्छ र ? भन्ने प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो । चार जना मन्त्री मात्र भएको अवस्थामा दैनिक कामकारबाही नै प्रभावित हुन्छन् त ? पूर्वसचिव विमल वाग्लेको जवाफ छ, ‘मन्त्री नभएकै कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुँदैनन्, काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ ।’ पूर्वसचिव वाग्ले विगतमा सचिवहरूका सबै अधिकार खिचेर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा लगिएकाले मन्त्री नभए के काम होला र भन्ने स्थिति आएको बताउनुहुन्छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई अधिकार दिने र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने हो भने मन्त्री नभएकै कारण कुनै काम प्रभावित हुँदैनन्,’ । यस्तो स्वास्थ्य महामारी, प्राकृतिक विपद्लगायतका विषयमा ‘डिल’ गर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा अहिलेकै मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी थपेर बाँकी मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्वलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । पूर्वसचिव वाग्ले भन्नुहुन्छ,– ‘चुनाव नै भएछ भने पनि प्रशासनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएर काम गर्न सकिन्छ,’ ।
