काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन नचाहिने जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतको रिट निवेदनका पक्षमा बहसमा गर्दै उहाँले संविधानको धारा ७२ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउने भएपनि उपधारा ५ मा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवका अनुसार –‘धारा ७६ को उपधारा ३ सम्म दलको समर्थनको कुरा आउँछ । तर, उपधारा ५ मा दलको समर्थन चाहिँदैन । संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको हुनाले त्यहाँ दलको समर्थन संविधानले खोजेको छैन । ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुन दलको ह्विप लाग्दैन ।’
