काठमाडौं – प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गत जेठ ८ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनहरु माथिको सुनुवाई सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि पुनः सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न जेठ २६ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । सोही आदेश पश्चात् सर्वोच्चको माग अनुसार लिखित जवाफ पेश भैसकेकोले सो मुद्दाको सुनुवाई आज बुधबारदेखि सुरु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १ सय ४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिटलाई मुख्य मुद्दा मानेर अन्य रिटहरुलाई सोही मुद्दाको सहायक मानी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भैरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद विघटन गरिंदा संविधानको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले जिकिर गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटको बहसका लागि निवेदक पक्षलाई १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय तोकिएको छ । उक्त समय सीमालाई सदुपयोग गर्ने विषयमा हिजो विपक्षी गठबन्धन निकट कानून व्यवसायीहरुले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुसँग बसेर छलफल समेत गरेका थिए ।
आज बुधबार निवेदकको तर्फबाट पाँचजना कानून व्यवसायीले मात्रै बहस गर्ने गर्दैछन् । संवैधानिक इजलासले बिहीबारसम्म कानुन व्यवसायीहरुलाई बहस नोट पेश गर्न समय दिएको छ । निवेदकतर्फबाट एउटा मात्रै बहस नोट पेश गर्ने निर्णय गरेका विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले बहस नोट बनाएका छन् । निवेदक पक्षसँगै सरकारी पक्षले पनि उही तहको तयारी गरेको छ । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलका अतिरिक्त स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुलाई पनि इजलासमा लिखिल बहस नोट उतार्ने तयारी सरकारी पक्षको छ ।
