काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते र ३१ गते विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहरगर्दै खारेज गरेपछि मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)ले त्यसको स्वागत गरेको छ ।
नेकपा(मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको उक्त आदेशको स्वागत गर्नुभएको हो । हिजो मङ्गलबार सर्वोच्चले संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर थप गरिएका २० जना मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
महामन्त्री सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयहरूलाई खारेज गरेर सर्वाेच्च अदालतले प्रशंसनीय काम गरेको भन्दै त्यसबाट संविधानको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको भन्दै ओलीले स्वेच्छाचारी प्रकारले एकपछि अर्काे निर्णयले संवैधानिक र राजनैतिक सङ्कट खडा भइ गम्भीर प्रकारको अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न भएको उल्लेख छ ।
त्यस प्रकारको स्थितिमा आन्दोलनका महान उपलब्धिहरू पनि समाप्त हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । वास्तवमा ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पद बचाउनका लागि जुन प्रकारका कदमहरू उठाउँदै आएका छन्, त्यसको परिणामस्वरुप नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको कुरा हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएका थियौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ओलीको गलत प्रकारको कार्य प्रणालीले गर्दा संसदमा करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल)
केन्द्रीय कार्यालय
प्रेस वक्तव्य
सर्वाेच्च अदालतले केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषदको विस्तारलाई खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्चको त्यो फैसलालाई ने.क.पा.(मसाल)ले स्वागत गर्दछ । ओलीले मन्त्रीपरिषदको जुन विस्तार गरेका थिए, त्यो निश्चित रूपले संविधानको विरुद्ध थियो । कुनै काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषदको विस्तार वा नीति सम्बन्धी कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । ओलीले संविधानको अतिक्रमण गरेर जोरजवर्जस्तीपूर्वक कैयौँ निर्णयहरू गर्दै आएका छन् । तिनीहरू मध्ये एउटा स्वेच्छाचारी प्रकारले मन्त्रीपरिषदको विस्तार पनि थियो । त्यस प्रकारका निर्णयहरूलाई खारेज गरेर सर्वाेच्च अदालतले प्रशंसनीय काम गरेको छ र त्यसबाट संविधानको रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको विस्तार ओलीले एकपछि अर्काे गर्दै अपनाउँदै आएका स्वेच्छाचारी निर्णयहरूको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । वास्तवमा ओलीले जसरी स्वेच्छाचारी प्रकारले एकपछि अर्काे निर्णयहरू गर्दै आएका छन्, त्यसबाट देशमा संवैधानिक वा राजनैतिक सङ्कट तथा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अस्थीरताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिमा आन्दोलनका महान उपलब्धिहरू पनि समाप्त हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ । वास्तवमा ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र पद बचाउनका लागि जुन प्रकारका कदमहरू उठाउँदै आएका छन्, त्यसको परिणामस्वरुप नै अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको कुरा हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ । उनको त्यस प्रकारको कार्यप्रणाली स्वयम् उनका लागि नै आत्मघाती हुनेछ । व्यवहारले त्यो कुरा प्रमाणित गर्दै लगिरहेको छ ।
ओलीको गलत प्रकारको कार्यप्रणालीले गर्दा संसदमा करिब दुई तिहाई बहुमतप्राप्त गरेको सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । कैयौँ प्रदेशहरूमा एमालेका सरकारहरू अपदस्थ हुँदै गइरहेका छन् । कतिपय प्रदेशमा, जस्तो कि लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार बहुमतका आधारमा होइन, जोरजवरजस्ती र जालझेलका आधारमा नै टिकेको छ । देशमा र संसदमा शक्तिशाली भएको उनीहरूको संगठन, पूर्व नेकपा भताभुङ्ग भएको छ । यो आश्चर्यको कुरा हो कि ओलीको गलत कार्यशैलीका त्यस प्रकारका कैयौँ दुष्परिणामहरू अगाडि आउँदा पनि एमालेको एउटा पक्षले ओलीलाई काँधमा बोक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको परिणाम के हुनेछ, आउने दिनहरूमा त्यो कुरा अरू स्पष्ट हुँदै जानेछ ।
हामीले नेकपाभित्र विग्रहको स्थिति उत्पन्न भएदेखि नै यो स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि नेकपामा फुट भएमा त्यसले नेकपा वा त्यसको सरकारमा मात्र क्षति पु¥याउने छैन तर देशमा त्यसका गम्भीर राजनीतिक परिणामहरू हुनेछन् । ओलीका कदमहरूका कारणले देशमा जुन प्रकारको गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हँुदै गइरहेको छ र सरकार पनि झन्झन् दिवालीया हुँदै गइरहेको छ, त्यसबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
नेकपाभित्र बिग्रहको स्थिति उत्पन्न भएको बेलामा सुरुदेखि नै उनीहरूका बिचको एकताले खाली उनीहरूका लागि मात्र होइन, देशका लागि नै गम्भीर अर्थ र महत्व राखेको कुरा बताउँदै आएका थियौँ । हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि ओलीको व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी र पदलोलुप प्रवृतिका कारणले नै नेकपाभित्र बिग्रह र फुटको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । नेकपामा फुट भएपछि र सर्वाेच्चको फैसलाद्वारा एमाले र माओवादीका बिचमा औपचारिक रूपले नै फुट भएपछि पनि हामीले यो कुरामा जोड दिदैँ आएका थियौँ र अहिले पनि दिन्छौँ, पूर्व नेकपाका सबै विभाजित घटकहरुको बिचमा पार्टी एकता वा तत्काल त्यो सम्भव नभए संयुक्त मोर्चा बनाएर भएपनि देशमा स्थीरता कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा ओली नै थिए र अहिले पनि छन् ।
त्यसकारण ओलीलाई सरकार र उनीहरूको संगठन समेतको नेतृत्वबाट हटाएपछि नै त्यो एकीकरण वा संयुक्त मोर्चाको प्रक्रिया सफल हुन सक्दछ भन्ने पनि हाम्रो स्पष्ट मत थियो र अहिले पनि छ । त्यसका लागि पूर्व नेकपाका सबै विभाजित पक्षहरूमा उच्च प्रकारको चेतना र दूरदर्शिता हुनुपर्दछ । तर एमालेको एउटा वा सत्तारूढ पक्षमा त्यस प्रकारको चेतना वा दूरदर्शिताको अत्यन्त कमी पाइन्छ । त्यसैले उनीहरू ओलीका पछाडि लागेका छन् तर उनीहरूको त्यस प्रकारको दृष्टिकोणका कारणले देश र स्वयम् ओलीको नेतृत्वको सरकारको कुन प्रकारको दुरावस्थामा पुगेको छ ? त्यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन । उनीहरू अझै पनि ओलीका पछाडि लागिरहन्छन् भने त्यसका अरू दूरगामी दुष्परिणामहरू हुने कुरा अवश्यमभावी छ ।
पूर्व नेकपाका सबै घटकहरूसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेदहरू छन् र आवश्यकताअनुसार उनीहरूसितको हाम्रो सङ्घर्ष पनि बढेर जान सक्दछ । तैपनि हामीले देश र जनताका बृहत्तर हितमाथि ध्यान दिएर नै ओलीलाई हटाएर पूर्व नेकपाको एकता वा संयुक्त मोर्चामा जोड दिने गरेका छौँ ।
यो स्पष्ट छ कि ओलीको कार्यप्रणाली निश्चित रूपले अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी छ । त्यसकारण हामीले ओलीको त्यस प्रकारको कार्य प्रणालीका विरुद्ध आउने सबै शक्तिहरूका बिचमा कार्यगत एकता र सहकार्य गरेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिदैँ आएका छौँ, र अहिले पनि दिन्छौँ । त्यसरी नै हामीले ओलीले देशमा जुन प्रकारका राजनीतिक क्षतिहरू पु¥याउँदै गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई हामीले रोक्न सक्नेछौँ र रोक्नु पनि पर्दछ ।
२०७८ असार ०८ गते । मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
